काठमाडौं : विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई क्यान्सर भएको छ ? अब उपचारका लागि भौतारिनु पर्दैन । सरकारले मुलुकका तीनवटा अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
सन्तानको उपचारका लागि अभिभावकले नै रुपैयाँको जोहो गर्दै आएकोमा अबदेखि सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा क्यान्सरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । गरिबीका कारण क्यान्सर प्रभावित बालबालिकाको समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उद्देश्यले नै उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, आगामी मंसिर १ गतेबाट उपचार निःशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्री पौडेलले आफू पदबहाल गरेको एक सय दिन पूरा गरे लगत्तै ऐतिहासिक निर्णय गरेका हुन् । नेपालमा हरेक वर्ष करिब १५ सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ । नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशतको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेका अनुसार, समयमै र नियमित रूपमा उपचार गर्ने हो भने झन्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाको क्यान्सर निको हुन्छ । ‘सुरुमा उपचार गराउन ल्याए पनि अधिकांश अभिभावकहरूले पछि –पछि उपचार गर्न छोड्ने गरेको पाइएको छ,’ डा. चालिसले भने, ‘सरकारले नै क्यान्सर प्रभावित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नु ऐतिहासिक र सुखद हो । यस निर्णयको कार्यान्वयनले क्यान्सरबाट हुने बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हाल्नासाथ पहिलो निर्णय राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति स्वीकृत गरेका थिए । । त्यसको एक सय दिनपछि नै बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गराएका हुन् । निःशुल्क उपचारको निर्णय गर्नु अघि मन्त्री पौडेलले बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ एवं अस्पतालका निर्देशकहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
के छ चुनौती ?
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निःशुल्क औषधिको उपलब्धता, पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार, मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाट उपचार खर्च व्यवस्थापन गरिने छ । क्यान्सरको पहिचानदेखि उपचार गर्दासम्म धेरै चरणहरू हुन्छन् । बहुचरण उपचारका लागि अस्पतालमा दुई साताभित्र भौतिक पूर्वाधारसहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. चालिसेका अनुसार, बालबालिकामा रक्त क्यान्सर, मस्तिष्क, मिर्गोला र मांसपेशी एवं ह्ड्डीको क्यान्सर बढी पाइएको छ । ‘क्यान्सर भएका बालबालिकाको उपचार वर्षौंसम्म पनि चल्ने गर्छ । त्यसैले खर्च धान्न नसकेर कतिपय अभिभावकले उपचार गराउन छोड्ने गर्छन्,’ डा. चालिसे भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयले अब क्यान्सरबाट अकालमै ज्यान जानबाट मद्दत गर्छ ।’ हाल भक्तपुर अस्पतालमा क्यान्सर प्रभावित झन्डै दुई सय बालबालिका उपचाररत छन् ।
क्यान्सर प्रभावित बालबालिकलाई केमोथेरापी, रेडियोथेरापी र सर्जरी (शल्यक्रिया) गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको निर्णयपछि पहिचान हुन नसकेका मात्र नभई उपचारबाट बञ्चित बालबालिका पनि क्यान्सर उपचार गर्न आउने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
‘भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले शय्या (बेड) सहित अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू थप्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ डा. चालिसेले भने, ‘ केहि दक्ष जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल क्यान्सर सर्जन सोसाईटीका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपानेका अनुसार, क्यान्सर प्रभावित बालबालिकाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सहयोग गर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउँछन् । त्यस्तै साइड इफेक्ट देखिन सक्ने भएकोले बालबालिकालाई रेडिएसन उपचार विधि न्यूनलाई मात्र प्रयोग गरिन्छ । शल्यक्रियाका लागि सर्जनको संख्या पनि पर्याप्त भएको डा. न्यौपाने बताउँछन् ।
श्रीलंकामा क्यान्सरको निःशुल्क उपचार भइरहेकाले उदाहरण दिँदै डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । निर्णय कार्यान्वयनमा खासै ठूलो चुनौती छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
