सय दिनको सेरोफेरो

सय दिनको सेरोफेरो
सुन्नुहोस्

राजनीतिक अस्थिरताले जनता आजित भएका बेला मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले निकै आस–भरोसा गरेका छन् । अस्थिरता अन्त्य गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धतासहित गठित सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई ‘सरकार’को अनुभूति दिने प्रयास गर्नु थियो । ओली सरकार गठन हुँदा स्थिरताको आभास भएकै पनि हो । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै नागरिकमा आशा जगाउने कार्यभार ओली सरकारको काँधमा रह्यो । असार ३१ गते कार्यभार सम्हालेका ओली प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पूरा भएको छ । उनैले यस अवधिमा ७० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको र बाँकी विपत्ले पूरा हुन नसकेको बताएका छन् । 

सुरुको सय दिनले भावी अवधिको लक्षण देखाउँछ । झन्डै दुई दशकदेखि कचपचिँदै आएको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने ऐन पारित गर्नु वर्तमान सरकारको आउँदा आउँदैको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि बाँड्न नसकेको राज्यमा सरकारले डिजिटल अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिएर नागरिकलाई सेवा सहज बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ  । राजस्व परिचालन १३.३ प्रतिशतले बढेर करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी आशा जगाउने पहल हुन् । यसबीच सहकारी ठगी मुद्दाले निचोडमा जाने बाटो पाएको छ । यहीबीच ५ सय ७५ जना कानुनी दायरामा आएका छन् । 

वर्तमान सरकारले विपत्को अभिभावकत्व लिनु परेको छ । बाढीपहिरो पीडितको राहतका लागि ७१ स्थानीय तहमा ४३ करोड छुट्ट्याइएको छ । जलनमा परेकाका निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ । ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्याकिङ’ प्रणाली लागू गरिएको छ । बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सवारी नियम उल्लंघनको जरिबाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था अपनाइएको छ । लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृति गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । देशभरका २ सय ६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । 

मुलुकका प्रमुख ठूला दलको गठबन्धनको सरकार राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको ‘लास्ट रिसोर्ट’ हो । यसले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलको प्रतिबद्धता काफी छैन, परिणाम चाहिएको छ, जुन जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न पाउन् । त्यसका जुन संकेत हालसम्म देखिएको छ, त्यसको निरन्तरता र अझ तीव्रता अत्यावश्यक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.