निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाऊँ

निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाऊँ
सुन्नुहोस्

सहकारीमा राखेको बचत धमाधम डुबेका छन् । सहकारी नियमन फितलो हुँदा खराब नियतका सञ्चालकहरूले निमुखाहरूको बचत खाइदिए । सरकारले अझै पनि तिनको बचत फिर्ता गराउन सकेको छैन । गर्ने दिशामा कुनै काम गरेको छनक पनि बचतकर्तालाई भएको छैन ।

अनि बैंकहरूमा राखेको पैसा पनि डुब्ने त होइन भन्ने भय सिर्जना भएको  छ । तर नेपालमा राज्यका तर्फबाट हुने नियमनमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकको छ भन्न सकिन्छ । बैंक तथा फाइनान्सहरूमा राखेको पैसा तसर्थ पनि जोखिममा छैन भनेर भन्न सकिने पहिलो आधार राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी र नियमन नै हो । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको पैसा र लिएको ऋणको बिमा र सुरक्षणको व्यवस्था पनि छ । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त नभएका होइनन्, भएका छन् र तिनमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर सुधार गरेको छ, उद्धार गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था खारेजीमै परेको चाहिँ दुर्लभ उदाहरणमात्रै नेपालमा छ । खारेजीमै जाँदा पनि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता हुन्छन् र तिनलाई पैसा फिर्ता गराइन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष यस्तो संस्था छ, जसले बैंक वित्तीय संस्थाको बचत र ऋणको सुरक्षण गर्छ । हो यो कोष स्थापनाको ५० वर्षको इतिहासमा हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा जाँदा माग भएको करिब ११ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी कोषले गरेको थियो ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) अर्थात् बिमा हुन्छ । यससँगै कर्जा सुरक्षणको हकमा पनि तीन करोडसम्मको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) गरेमा ऋण खराबमा परिणत भए सो बराबरको रकम कोषले बैंकलाई दिन्छ । बैंक पनि जोखिममा पर्दैनन् । 

कोषले सुरक्षण प्रदान गर्ने दायित्व अहिलेसम्म १७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको छ । तर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत भने ६५ खर्ब रुपैयाँ छ । सरसर्ती हेर्दा सुरक्षण कम्ती र बचत धेरै देखिन्छ । त्यसो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने भन्ने हुन्न । सबै बैंक वित्तीय संस्था एकैचोटि चुर्लुम्म त डुब्दैनन् नै । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक सुशासनका पाटाहरू भरोसालाग्दा नै छन् । कोषले व्यक्तिगत निक्षेपको सुरक्षण गरे पनि संस्थागत गर्दैन । तसर्थ पनि भएको बचतभन्दा कमको सुरक्षण देखिएको हो । तर पनि व्यक्तिगत तर्फको पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई भने बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था वृद्धि भएसँगै त्यो सीमा बढाउन जरुरी छ । बैंकिङ पहुँच पनि बढेको छ । र, बैंकिङ प्रणालीलाई अझै विस्तार गरी औपचारिक कारोबारलाई बढावा दिन जरुरी छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको भरोसाले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.