‘पर्यावरणीय कृषिलाई प्राथमिकता’

‘पर्यावरणीय कृषिलाई प्राथमिकता’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगबाट कृषिजन्य उत्पादनलाई अन्त्य गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्दै पर्यावरणीय कृषिलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले भने नेपालको पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र भर्खरै बनाउँदै छ। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालको संयोजनमा सोमबार आयोजित दिगो र पर्यावरणमैत्री खेतीपाती विषयक संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले अबको खेती पर्यावरणीयमा आधारित गर्न जोड दिएका हुन्। यसकारण ‘माटो बचाऔं, खेतीपाती सपारौं र किसानलाई उत्थानशील बनाऔं’ भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका हुन्। 

हालसम्म राज्यतर्फबाट रासायनिक मलका लागि अनुदान दिएको तर पर्यावरणीय कृषिका लागि खासै केही नगरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले स्वीकार गरे। रासायनिक मलको प्रयोगले माटो बिग्रिँदै गएकाले अब नेपालको सन्दर्भमा जैविक विविधता बचाउन पनि पर्यावरणीय कृषि जरुरी भएको उनले औंल्याए। यसै क्रममा डा. श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपालको पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र बनाउँदै गरेको जानकारी दिए। यो मार्गचित्रले पर्यावरणीय कृषि अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने उनको अपेक्षा छ। यससँगै कृषि विधेयकको पनि तयारी गरिरहेको बताउँदै यसले जैविक विविधतालगायतका विषयलाई समेटने उनले जनाए। 

यसैगरी नागरिक समाजको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. सन्तोष श्रेष्ठले पनि पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्रका लागि प्राविधिक कमिटी बनेका बताउँदै यसको रणनीतिक लक्ष्यबारे प्रष््याए। उनका अनुसार यो मार्गचित्र सहभागीमूलक बनोस् भन्ने चाहेका छौं। ‘यसको रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत स्वस्थ पारिस्थितिकीय पद्धतिको विकास गर्ने, पर्यावरणीयमैत्री उत्पादनको स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्ने, पोषिला स्वास्थ्य आहार प्रवद्र्धन गर्ने र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि सुशासन सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ।’ उनले भने। पर्यावरणीय कृषि एउटा गाउँमा मात्रै गरेर नहुने र यसलाई ठूलो क्षेत्रमा विस्तार गर्न जरुरी भएको समेत उनले औंल्याए। डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा दिगो कृषि ५ प्रतिशत पनि नभएको र सरकारले ६० प्रतिशत मलमा अनुदान दिँदा पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता हुन नसकेको दुर्भाग्य भएको बताए। यसकारण अब आउने खाद्य प्रणालीको एउटा विकल्प पर्यावरणीय कृषि भएको उनको तर्क छ। 

गोकर्णेश्वरमा ९ वर्षदेखि पर्यावरणीय कृषिको अभ्यास गरिरहेकी निमा एन्छेन सरकारबाट कुनै सहायता नपाएको तर एकल प्रयासबाट उत्पादन गरिरहेको बताउँछिन्। किसान भएर यस्तो खालको उत्पादन गरेर मात्रै नहुने बजार बिक्रीमा समेत लागि पर्नु परेको उनले सुनाइन्। यसैगरी, भरतपुरमा ३५ वर्षदेखि प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गरिरहेका चन्द्रप्रसाद अधिकारी अधिकांशले छिटो आम्दानी गर्ने आशमा रासायनिक मलमै परनिर्भरता भइरहेको र यसले माटो बिगारिरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘प्राङ्गारिक मल हतारमा हुँदैन। धैर्य जरुरी हुन्छ। केही समय रासायनिक मलले बिग्रेको माटोको गुणस्तर सुधार्न लाग्छ। यससँगै सरकारले पनि प्राङ्गारिक खेती गर्नेलाई र रासायनिक मल, विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई एउटै नीति हुनुपर्छ। ’

यस्तै कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपालको कृषि रासायनिक कि प्राङ्गारिक भनेर राज्य नै स्पष्ट नभएको तर्क गरे। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.