झ्याप्ले खोलामा आमासँगै अस्ताए जुम्ल्याहा दाजुबहिनी, गल्याङ् शोकमा

झ्याप्ले खोलामा आमासँगै अस्ताए जुम्ल्याहा दाजुबहिनी, गल्याङ् शोकमा
तस्बिर :सामाजिक संजाल

स्याङ्जा : स्याङ्जाको गल्याङ् शोकमा छ। गल्याङ नगरपालिका- ३ लल्याङका एकै घरका तीनजनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएपछि शोकमा परेको हो। धादिङको झ्याप्ले खोला पहिरोमा परी आमा सीता भट्टराईसँगै उनका १५ वर्षीय जुम्ल्याहा छोराछोरी दिपेश र दिपिका भट्टराईको मृत्यु भएको छ।

बुटवलस्थित कालिका माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत उनीहरू बंगलादेश जाँदै थिए। बंगलादेशमा हुने नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियारमा भाग लिन जाने क्रममा उनीहरू चढेको बस पहिरोले पुरेको थियो।
उनीहरूले अनलाइनबाट फर्म भरेर नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको आयोजनमा भएको नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियार २०२४ मा भाग लिएका थिए।

पहिलो चरणमा छनोट भएर दोस्रो चरणको लागि बंगलादेश पुग्नुपर्ने थियो। बंगलादेशमा आयोजना हुने उक्त कन्फ्रेन्समा ३२ राष्ट्रका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने बताइएको छ। अध्ययनमा उत्कृष्ट उनीहरू कक्षा १० अर्थात् एसईईको तयारीमा जुटेका थिए। यद्यपि,ओलम्पियारमा जाने उनीहरूको सोचमा विद्यालयले समर्थन गर्‍यो। विद्यालयले बिदा दिने भएपछि उनीहरू शुक्रबार काठमाडौं हिँडेका थिए। गन्तव्य नपुग्दै उनीहरू आमासँगै बिचमै अस्ताए। 

बुटवलबाट काठमाडौं जाँदै गरेको लु १ ज ४५७८ नम्बरको माइक्रो बस शुक्रबार साँझ पुरिएको र शनिबार साँझ मात्रै खबर आएको नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए। असह्यै पीडा भएको प्रमुख भट्टराईले भने, ‘पढ्नमा निकै मेधावी थिए बाबुनानी। अब्बल पढाइका कारण उनीहरू बंगलादेश जाने छनौटमा परेका हुन्। साह्रै दु:खद घटना भो।’ज्यान गुमाउने प्रमुख भट्टराईका भाइ बुहारी र छोराछोरी हुन्।   

'जुम्ल्याहा बाबुनानी हरेक क्रियाकलापमा उत्कृष्ट थिए। गल्याङ्को एक उज्वल नक्षेत्र थिए। अब,सम्झना मात्र रहयो,' उपप्रमुख हेमा न्यौपाने भन्छिन्। 

जुम्ल्याहा बाबुनानीका हजुरबुबा मेघनाथ भट्टराई गल्याङ्मा बस्छन्। आमा सीता छोराछोरी पढाउनका लागि बुटवल बस्छन्। उनीहरूका बुबा हुमनाथ भट्टराई वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया छन्। उनीहरूको मृत्युले लल्याङ्मात्र होइन सिंगो गल्याङ्बासी शोकमा छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.