मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

बैशाख ७ गते राष्ट्रिय याक दिवस मनाउने, पशुधन बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका खारेज

बैशाख ७ गते राष्ट्रिय याक दिवस मनाउने, पशुधन बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका खारेज

काठमाडौं : सरकारले साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

बैठकले सामान्य प्रक्रियाबाट फछर्यौट हुन नसकेका बेरुजु फछर्यौट गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युत प्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फछर्यौट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्रप्त हुने करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयता तथा करिब २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं जापान फण्डबाट प्राप्त हुने करिब ४० करोड ३९ लाख रुपैया बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

बैठकले प्रत्येक वर्षको बैशाख ७ गते राष्ट्रिय याक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ भने वाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० खारेज गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा धुव्र आचार्य, ललिता कुमारी महर्जन र महेश प्रसाद काफ्लेलाई मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजविन समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने र संयोजकमा महेन्द्र कुमार थापा रहने गरि तोक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.