संविधान दिवस विशेष

संविधान संशोधन प्रक्रियामा गणितीय संख्या मात्रै हेर्दैनौं : प्रधानमन्त्री

संविधान संशोधन प्रक्रियामा गणितीय संख्या मात्रै हेर्दैनौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति तहमा देखिएको अस्थिरतालाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट हटाउन सकिने बताएका छन्। बिहीबार संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार टुँडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका माध्यमबाट देशमा देखिएको अस्थिरतालाई  केही हदसम्म हटाउन सकिने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताए। उनले संशोधन प्रक्रियामा संसदको गणितीय संख्यामा मात्रै नभइ सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास गरिने बताए।

'राजनीति तहमा देखिएको अस्थिरतालाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। यसप्रति राष्ट्रिय चासो पनि छ, 'प्रधानमन्त्रीले भने,' संविधान संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय संख्या मात्रै हेर्ने छैनौं, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रै नभइ सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्ति गर्ने अधिकतम प्रयास गर्नेछौं।'

उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय कुरा अनुदित नभएकाले संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले , 'समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधानहरू हटाउने हो, परिमार्जन गर्ने हो। विद्यमान संविधानका नमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मर्यादा , कर्तव्य र अधिकार दिएको बताए। अपवादबाहेक संविधानले सबै नेपालीको भावनालाई समेटेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान समयानुकूल संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले अहिले नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको बताए। उनले भने, 'विकासका लागि स्थायित्व चाहिन्छ।  अहिले हामीलाई नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको छ। राजनीतिमा स्थायित्व भनेको स्थिरता र  नीतिमा स्थायित्व भनेको निरन्तरता हो। यसैले विकासका लागि स्थायित्व अर्थात् निरन्तरता र स्थिरता अनिवार्य तत्व हुन्।'

संविधान सभाबाट जारी भएको दिनको स्मरणमा सरकारले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै  आएको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.