रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२२ र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३० आकर्षित हुन्छ : गगन थापा

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२२ र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३० आकर्षित हुन्छ : गगन थापा
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गोरखा मिडियाका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२२ र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३० आकर्षित हुने बताएका छन्।

पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले सहकारी छानबिन समितिले नै उनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताए। 

'गोरखा मिडियाले एउटामात्र होइन, दर्जनौं सहकारीलाई ठगेको छ। गैरकानुनी तरिकाबाट सहकारीको पैसा ल्याएको छ। अनि अहिले आएर 'मैले चेकमात्र काटेको हुँ, पैसा कहाँबाट आएको हो थाहा छैन' भन्न मिल्दैन। छानबिन समितिले नाम नै उल्लेख गरेर गोरखा मिडियाका सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई सहकारी ऐनको दफा १२२ र संगठित अपराधमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३० आकर्षत हुन्छ,' महामन्त्री थापाले भने।

उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेतमाथि पनि सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम नै कारबाही भइरहेको बताए। उक्त दफाले सहकारीमा बसेर होस् वा बाहिरबाट ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही हुने उल्लेख रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले गोरखा मिडयाले आफूले सोचेको भन्दा बढी ठगी गरेको बताए। उनले गोरखा मिडियाका सञ्चालकले बिउ पुँजी पनि सहकारीबाट ठगेर ल्याएको बताए।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट समितिका सदस्यसमेत रहेका शिशिर खनाललाई 'छट्टु'को रूपमा टिप्पणी गरे। 'प्रतिवेदनमा सहकारी ठग्नेलाई कारबाही गरियोस् भनेर सही पनि गर्ने अनि बाहिर आएर हाम्रो सभापतिले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्नेलाई छट्टु नभनेर के भन्ने,' थापाले भने।

उनले आफूहरूकै जडबलमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समिति बनेको र समितिको प्रतिवेदनबाट सत्य खुलेको बताए। 'गोरखा मिडियाका सञ्चालक आफैं सरकारको जिम्मेवार पदमा भएका करणले सहकारी ठगीमा छानबिन हुन सकेको थिएन। उनीविरुद्ध जाहेरी पर्दापर्दै पनि छानबिनमा अवरोध गरियो। त्यसैले राज्यका निकायले छानबिन गर्छ भनेर विश्वास नरहेपछि हामीले संसदलाई गुहारेका थियौं,' थापाले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.