राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य देशका लागि निकै महंगो हुन्छ।
सकारात्मक उपलब्धिको व्यग्र प्रतीक्षा। तर परिणाममा वियोगान्त। नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन चरित्र बन्दैछ यो। दक्षिण एसियाका एक विख्यात लेखक आशिष नन्दी नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्रेकफेल्ड एक्सप्रेस बस’ मान्छन्। त्यस्तो गाडी दु्रत गतिमा दौडन्छ तर गन्तव्यमा पुग्दैन, दुर्घटनामा पर्छ। यात्रुको जीउ/धन नासिन्छ। हाम्रोमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरू, सरकार फेरवदलका शृंखलाहरू अनि नेताबीच हुने छलफलहरू उच्च रफ्तारमा चल्छन्। तर परिणामचाहिँ ब्रेकफेल्ड बस जस्तै दुर्घटनाका मात्र आउँछन्। नागरिकमा सदैव उच्च शंका र अपार निराशा देखिन्छ तसर्थ नन्दीको अलंकार निक्कै मर्मस्पर्शी छ यस अर्थमा। त्यसैले यो सरकारले यो भाष्य गलत साबित गरिदेओस्।
संविधान बनाउन भएका छलफलले एक दशक लियो। राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आम नागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति ती छलफलका आशा थिए। यद्यपि अपेक्षित कुराहरूको सुनिश्चितता नभएपछि अब फेरि राजनीतिक परिवृत्तमा संविधान संशोधनको छलफल सुरु भएको छ। संविधान निर्माण गरेपछि उक्त संविधानको सम्मानसाथ सफल कार्यान्वयन गर्न सक्नु र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिन सक्नु नेतृत्व तहको जिम्मेवारी अनि दायित्व हो।
दलहरू नीति, नियम र कानुनलाई स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्ताबेज बनाउनभन्दा इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न रमाउनु र यसैका लागिमात्र छलफललाई केन्द्रित गर्नु दु : खद् र अलोकतान्त्रिक हुन्छ। अमेरिकामा सन् १७८७ मा निर्मित संविधानमा २३७ वर्षमा जम्मा २७ संशोधन भए। छिमेकी देश भारतमा ३९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि पौने एक शताब्दीमा १०६ संशोधन भए। सान मरिनोमा सन् १६००, क्यानडामा १८६७, बेलायतमा १८४९, स्वीजरल्याण्डमा १८४८, लक्जम्बर्गमा १८४१, बेल्जियममा १८३१, नेदरल्याण्डमा १८१४, नर्वेमा १८१४, पोल्याण्डमा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५३, डेनमार्कमा १८४९ मा बनेका संविधान अझै कार्यान्वयनमा छन्।
हामी भने संविधान अनुसार काम गर्न र विधि अनि कानुनलाई सम्मान दिनभन्दा स्वार्थ अनुसार कानुनको फेरबदलमा रमाउँछौं। आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारको नभए कानुनको बर्खिलाप समेत गर्छौं। राजनीतिशास्त्रका एक विख्यात लेखक ए हेवुडका अनुसार हाम्रो संविधान प्रभावकारी नभै केवल नाममात्रको तथा औपचारिक हो। लेखक जीजे फ्रेडिड भन्छन्, ‘नियम अनुसार शासन गर्न तथा सबैलाई सही सबक सिकाउन संविधान निर्माण गरिन्छ।’ दुर्भाग्य, नियम अनुसार काम गर्नभन्दा आपूm अनुसार नियम बनाउने लफडाबाजीमा भेनेजुएलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्वियामा १६ पटक नयाँ संविधान लेखिएको र अनेकौंपटक संशोधन भएको पाइन्छन्। देशको पूरै स्रोत, साधन र समयचाहिँ केवल संविधान निर्माण र संशोधनमा व्यतित हुन्छ।
हामीमा पनि यो जोखिम जीवन्त छ, जसलाई दलबीचको छलफलले निराकरण गर्नुपर्छ। नयाँ नेपाल निर्माण भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सांकन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माणमात्र हैन। नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाई नमिले परिवर्तन शाश्वत बन्दैन। नागरिकलाई नयाँ शब्द हैन, नयाँ व्यवहार र प्रगति आवश्यक छ, शब्द पुरानै किन नहोस्।
अमेरिकामा सन् १९६३ को महान् अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसँग भएको सहमतिलाई ‘खराब चेक’ भने। कारण, त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिन सकेन, जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस गराएन। खराब चेकबाट नगद भुक्तानी हुँदैन। आम नागरिकलाई आशातीत परिवर्तन दिलाउन नसकी पुरानै समस्या र संकटहरू थाँती रहेमा यो संविधान अथवा यसमा गरिने संशोधन पनि एक खराब चेकमात्र बन्नेछ।
साँच्चै, राष्ट्र निर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिका दिगो आधारहरू तयार पार्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा ठोस पहल गर्नुपर्छ। दलबीच दरिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता हुनुपर्छ। नयाँ देशको बहसमा नक्सा फेर्ने र प्रशासनिक क्षेत्रमात्रै घटबढ गर्ने तर आर्थिक विकासका बलिया आधार तयार नपार्ने हो भने त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ। त्यसैले अब आर्थिक पुनर्संरचनाका आधारमाथि ब्यापक काम हुन जरुरी छ। आर्थिक प्रगति, सुशासन, सहज सेवाप्रवाह र सामाजिक न्याय अहिले नागरिकका सर्वोपरी अपेक्षा हुन्।
नेपालमा फर्पिङ र जापानमा केजी जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै सुरु भएको मानिन्छ। थाई एयर र तत्कालिन शाही नेपाली वायु सेवा एकै वर्ष सुरु भएका हुन्। अहिले हामी लाइन लागेर विदेश गएजस्तै कुनै समय विदेशी नेपालमा काम गर्न आउँथे। तिब्बतमा हुने व्यापारमा पनि नेपाली मुद्रा चल्थे। हाम्रा निर्यात सूचांक उच्च थिए। व्यापार सन्तुलित थियो। उत्पादनमुखी आर्थिक कृयाकलापमा नागरिकहरू सहभागी थिए। तर आज हाम्रो व्यापार घाटा अनुपात ९० भन्दा बढी छ। वैदेशिक सहायता, ऋण र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कमाईले देशको त्राण धानिरहेको छ।
नागरिकमा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास छ। देश छाड्नेहरूको संख्या उच्च गतिले बढ्दैछ। आर्थिक मन्दीका सूचकहरू व्याप्त छन्। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानी गर्न कोही उत्प्रेरित छैन। अनुत्पादक लगानीमा पैसा खन्याउने होडबाजी छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा हामी कमजोर र जीर्ण बनेका छौं। हामीले कति गुमायौं, कति कमजोर हुदै गयौं भनेर तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने विशाल ठेली बन्नसक्छ। संविधानले यी समस्याको उपचार गर्न सकेन भने त्यो केवल कागजको खोस्टोमात्र हुनेछ।
नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवामात्र औपचारिक उच्च शिक्षामा जान्छन् तर ९० प्रतिशत रोजगारी छ। हामीकहाँ उल्लेख्य संख्यामा युवा शिक्षित छन् तर उच्च बेरोजगारी छ। यो असन्तुलन अन्त्य हुनुपर्छ। देशको सम्पन्नता र सवलता भनेकै आर्थिक विकास हो। राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य निकै महंगो हुन्छ। केही दशक पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिंकाश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दीले प्रस्ट्याएको छ। उनीहरूको राजनीतिक स्थिति निकै सबल भए पनि एउटै आर्थिक मन्दीले दशकभरी कमजोर बनायो। राजनीतिक क्रान्तिमात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्ति छोडनुपर्छ।
संसारका प्राय : सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे। सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रूसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पुर्यायो। त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्धिमा होमिए। आन्तरिक एकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्यता प्राप्त गरे। उनीहरू एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे, तर पटक/पटकका हाम्रा क्रान्तिचाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा अल्झिए। अब त्यो अनावश्यक औपचारिकता त्याग्दै नागरिकको जीवन परिवर्तनको गतिमा लाग्ने स्पस्ट मार्गचित्र बन्नुपर्छ।
दलहरूले छिमेकीका विकास कौशलताका ती नजीरहरूलाई हाम्रोमा समेत प्रत्याभूति गर्नसक्ने चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ। आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति नि : सन्देह रहँदै जुँगा लडाईंको औपचारिकताको लागिमात्र संविधान संशोधन गर्नु वा नगर्नुले तात्विक महत्व राख्दैन। अब संविधान संशोधनको विवादभन्दा माथि उठ्दै आशातीत लक्ष्य प्राप्तिका सोच र सामथ्र्य निर्माणमा विशेष पहल गर्नुपर्छ। नेतृत्वले नागरिकलाई केवल अर्थहीन छलफल हैन, फल दिनसक्नु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
