साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई १६ करोड रुपैयाँ जरिवाना

साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई १६ करोड रुपैयाँ जरिवाना
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

साउदी : वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ। विशेष गरी खाडी मुलुक जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रहेको  छ। खाडी मुलुकमध्ये रोजगारको लागि साउदी अरेबियालाई दोस्रो मुलुकको रूपमा हेरिन्छ र हाल रोजगारको लागि साउदी आउने नेपाली कामदारको संख्या र माग धेरै रहेको देखिन्छ।

नेपाली कामदारलाई  नेपालमा गरिने  सम्झौता र  साउदीमा पुगेपछि  गरिने सम्झौता अलग रहेको पाइएको छ। रोजगारको लागि जाने फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने तापनि कामदारसँग  सम्बन्धित मेनपावरले ५० हजार देखि २ लाखसम्म लिन्छन्। साउदीमा हाल सम्झौताअनुसार तलब, सेवा सुविधा नदिनाले नेपाली कामदार कार्यरत सम्बन्धित कम्पनीबाट भाग्ने संख्या दैनिक रूपमा बढ्दो  रहेको पाइन्छ जसले गर्दा उनीहरू स्वतः अवैधानिक कामदार बन्छन्। साथै सम्बन्धित कम्पनीले विभिन्न बहानामा विभिन्न किसिमका केस हाली लाखौँ रियल जरिवाना तिर्न बाध्यसमेत बनाएका छन्।
 

वैधानिक रूपमा कार्यरत नेपालीले आफ्नो अकामा आइडिबाट साउदीमा रहेका विभिन्न मोबाइल सिम प्रयोग गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई  डिजिट कोड आउने  र  आएको कोड अरूलाई दिँदा अन्य थप सिमकार्ड निकालेर गलत रुपमा प्रयोग गर्दा लाखौं रियलको जरिवाना भर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको छ।
 
नेपाली दुतावास रियादका श्रम कन्सुलरका अनुसार  वैदेशिक रोजगारको क्रममा साउदी अरेबिया आएर हालसम्म सम्पर्कमा रहेका १ सय ७७ जना नेपालीले ४६ लाख ९० हजार साउदी रियल (१६करोड ४१ लाख ५० हजार नेपाली रूपैयाँ) जरिवाना स्वरूप तिर्नुपर्ने र  सम्पर्कमा नआएका धेरै हुन सक्ने अनुमान रहेको बताए।
 
साउदीमा रोजगारको क्रममा विभिन्न लोभ लालचमा परी सम्बन्धित कम्पनीमा काम छाडेर भाग्नेको संख्या ९० प्रतिशत रहेको र गाडी चालक, मदिरा उत्पादन, लोकल मोबाइल सिम गलत प्रयोग गरेर जरिवाना तिर्नुपर्नेको संख्या १० प्रतिशत रहेको जनाएको छ। नेपालमा गरिएको सम्झौता अनुसारको काम नपाउने र धेरै कमाउने लोभमा परी कार्यरत कम्पनी छाडेर भाग्दा सम्बन्धित कम्पनीले विभिन्न वहानामा नेपाली कामदारमाथि जरिवाना लगाउँदै आएको छ। 

कम्पनी अनुसार  प्रत्येक  व्यक्तिलाई २ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना लगाएको छ।  कतिपय  जरिवानाको केस सम्बन्धमा समयमा अदालतको फैसलामा उपस्थित नभएर म्याद सकिएलगतै फैसला अनुसार जरिवाना बढ्दै जाने छ भने साउदीमा अर्को ठूलो समस्या भनेको एक व्यक्तिको नामको अकामा आईडीमा  अरु कसैले १० ओटासम्म मोबाइल सिमकार्ड निकालेर दुरूपयोग गरेर आइडीबाट निकालेको व्यक्तिले अनावश्यक रुपमा ५ हजारदेखि २  लाख साउदी रियलसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले दुतावासले साउदीमा कार्यरत नेपालीलाई आफूले चिनेको र सम्बन्धित कम्पनीमा कामबाहेक अरु कसैलाई आफ्नो अकामा आईडी वा कपी नदिन आग्रहसमेत गरेको छ।

नेपाली दुतावास रियादले साउदी सरकारसँगको समन्वयमा साउन  महिनाभित्रमा २ सय ६१ जना नेपाली कामदारको बहिर्गमन भिसा उपलब्ध गराएको छ। जसमा ८४ जना  एक्जिट लागेका र १ सय ७७ जना अकामा नवीकरण नगरिएका रहेका छन्।

दूतावासका अनुसार साउदीको विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत रहँदा अनुमतिपत्र ‘अकामा’ नवीकरण नगरिएका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बहिर्गमन भिसा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्नका लागि साउदी सरकारलाई लामो समयदेखि आह्वान गरेको थियो।  

दूतावासले  बहिर्गमन भिसा प्राप्तिको लागि साउदीमा कार्यरत नेपालीको अकामाको म्याद सकिएको ३ महिनाभन्दा बढी भइसकेको हुनुपर्ने, साउदी आएको ३ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि अकामा नबनाइदिएका वा हुरूब लागेका व्यक्तिको मात्र दूतावासबाट एक्जिट भिसा प्रोसेसिङ गर्न सकिने, अकामाको म्याद भएकाहरूको एक्जिट भिसा प्रोसेसिङ राजदूतावासबाट गर्न नमिल्ने साथै कुनै केस वा जरिवाना छ भने उक्त व्यक्तिको एक्जिट भिसा नलाग्ने जनाएको छ। 

बहिर्गमन भिसा प्राप्त गर्नको लागि प्रोसेसिङ निःशुल्क हुनेछ भन्ने दुतावासले   नेपाली कामदारहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न माध्यमबाट सहजीकरण गरेता पनि दूतावास कर्मचारीको संख्या कमी, स्रोत साधनको कमीले गर्दा समयमा पीडित नेपाली कामदारलाई  उद्धार गर्न असहज महसुस भएको देखिन्छ। यसका लागि दुतावासले साउदीमा रहेका विभिन्न भातृसंगठन, एनआरएन, जिल्ला, जातीय तथा व्यक्तिको सहयोगमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई सहयोग गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.