सहकारी छानबिन समितिमा अर्थमन्त्रीको जवाफ- ऋण लिनेहरूले तिर्नैपर्छ, उम्किन पाउँदैनन्

काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरेको हो।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए। सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताए।

सहकारीबाट ऋण लिनेले तिर्नु पदैन भन्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिएको समिति संयोजक थापाले बताए। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, सहकारीको आर्थिक हिसाब किताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको थापाले जानकारी दिए। सबै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाले बताए।

यसअघि समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको तीन महिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै थियो। तर, सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ।