सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ

सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ
सुन्नुहोस्

सहकारीका बचतकर्ताले उपचार पाएका छैनन् । उनीहरूले नपाएको उपचार दुईथरी छ, पहिलो राखेको बचत फिर्ता भएको छैन, अनि कानुनी उपचार पनि पाएका छैनन् । अर्काे बचत सहकारीले फिर्ता नदिँदा बिरामी पर्दा पनि औषधिमूलो गर्न पाएका छैनन् । ब्रेन ह्यामरेज भएपछि उपचार पाएनन् काठमाडौं शंखमूलका राजेन्द्र स्थापितले । करोड बचत थियो न्युरोडको युवा विकास सहकारीमा । तर सहकारीले मरिकाट्टे पैसा दिएन । उपचार भएन र 

उनको ज्यान गयो । 

एक महिनादेखि राजेन्द्रको शव राखेको बाकस काठमाडौं रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा उनको परिवार र सहरकारी पीडितहरू धर्नामा छन् । बटुवाहरू त हुने नै भए रमिते, सरकार सबैभन्दा ठूलो तमासे बनेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचत राखेका वीरबहादुर आलेले त्यसरी नै मृत्युवरण गर्नुपर्यो‍ । जीबी राईले चलाएको त्यो सहकारीका अर्का बचतकर्तालाई बचत फिर्ताको पिरलोले उच्च रक्तचापका कारण पक्षघात भएको छ । 

उपचार गर्न नपाउने सँगसँगै कतिपयले छोराछोरीको स्कुल, कलेजको फिस तिर्न पाएका छैनन् । जुन दुःख र हन्डर गरेर कमाएका थिए, बचत फिर्ता पाउन त्योभन्दा ज्यादा दुःख झेल्दा पनि सम्भव भएको छैन । सहकारी सञ्चालकहरूले ठगी गर्दै भाग्दै गरेका छन् । कतिपयलाई प्रहरीले पक्रेर जेल पठाएको छ । त्यस्ताका सहकारीका बचतकर्ताको पनि बिल्लीबाँठै छ । सञ्चालकले ठगे, पैसा कुम्ल्याए, अनि जेलमा सुरक्षित तवरले बसेका छन् । सरकारले ठगलाई जेल पठाउने प्रक्रियामा लैजानु बेठिक होइन, ठीक नै हो । तर सँगसँगै बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको चाँजो पनि मिलाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । जबकि कतिपय सञ्चालक आफ्नै जायजेथा बेचेर वा सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न तयार पनि छन् । खासमा त्यसका लागि पहल सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार रमिते बनेरमात्रै बसेको छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँ अनावश्यक र औपचारिक कर्मकाण्डी कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन्, जनताका यस्ता संवेदनशील मुद्दाका लागि पटक्कै समय दिँदैनन् । आफू पनि भाइरल हुने लोभमा सेलिब्रेटीहरूलाई पनि भेट्छन्, तर कहिल्यै राजेन्द्र स्थापितहरू जस्ताको परिवार भेटेका छैनन् । संवेदनाविहीन शासक भएको देशमा आखिर दुःख पाउने निर्धाे जनताले हो । पहुँचवालाको त बालुवाटारमै बास हुन्छ । जनताको भनेको सडकै हो, त्यही सडकमा सहकारी पीडित दुई वर्षदेखि छन् । उनीहरूको आँसु नदेखेको सरकार र दलहरूप्रतिको आक्रोशले ढिलोचाँडो जनविद्रोह निम्तिन सक्छ । सरकारबाट परिवर्तन नभएपछि जनविद्रोहको विकल्प पनि हुँदैन । जसको प्रतीक्षामा सरकार नबसेको होस् । 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.