सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ
सहकारीका बचतकर्ताले उपचार पाएका छैनन् । उनीहरूले नपाएको उपचार दुईथरी छ, पहिलो राखेको बचत फिर्ता भएको छैन, अनि कानुनी उपचार पनि पाएका छैनन् । अर्काे बचत सहकारीले फिर्ता नदिँदा बिरामी पर्दा पनि औषधिमूलो गर्न पाएका छैनन् । ब्रेन ह्यामरेज भएपछि उपचार पाएनन् काठमाडौं शंखमूलका राजेन्द्र स्थापितले । करोड बचत थियो न्युरोडको युवा विकास सहकारीमा । तर सहकारीले मरिकाट्टे पैसा दिएन । उपचार भएन र
एक महिनादेखि राजेन्द्रको शव राखेको बाकस काठमाडौं रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा उनको परिवार र सहरकारी पीडितहरू धर्नामा छन् । बटुवाहरू त हुने नै भए रमिते, सरकार सबैभन्दा ठूलो तमासे बनेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचत राखेका वीरबहादुर आलेले त्यसरी नै मृत्युवरण गर्नुपर्यो । जीबी राईले चलाएको त्यो सहकारीका अर्का बचतकर्तालाई बचत फिर्ताको पिरलोले उच्च रक्तचापका कारण पक्षघात भएको छ ।
उपचार गर्न नपाउने सँगसँगै कतिपयले छोराछोरीको स्कुल, कलेजको फिस तिर्न पाएका छैनन् । जुन दुःख र हन्डर गरेर कमाएका थिए, बचत फिर्ता पाउन त्योभन्दा ज्यादा दुःख झेल्दा पनि सम्भव भएको छैन । सहकारी सञ्चालकहरूले ठगी गर्दै भाग्दै गरेका छन् । कतिपयलाई प्रहरीले पक्रेर जेल पठाएको छ । त्यस्ताका सहकारीका बचतकर्ताको पनि बिल्लीबाँठै छ । सञ्चालकले ठगे, पैसा कुम्ल्याए, अनि जेलमा सुरक्षित तवरले बसेका छन् । सरकारले ठगलाई जेल पठाउने प्रक्रियामा लैजानु बेठिक होइन, ठीक नै हो । तर सँगसँगै बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको चाँजो पनि मिलाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । जबकि कतिपय सञ्चालक आफ्नै जायजेथा बेचेर वा सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न तयार पनि छन् । खासमा त्यसका लागि पहल सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार रमिते बनेरमात्रै बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँ अनावश्यक र औपचारिक कर्मकाण्डी कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन्, जनताका यस्ता संवेदनशील मुद्दाका लागि पटक्कै समय दिँदैनन् । आफू पनि भाइरल हुने लोभमा सेलिब्रेटीहरूलाई पनि भेट्छन्, तर कहिल्यै राजेन्द्र स्थापितहरू जस्ताको परिवार भेटेका छैनन् । संवेदनाविहीन शासक भएको देशमा आखिर दुःख पाउने निर्धाे जनताले हो । पहुँचवालाको त बालुवाटारमै बास हुन्छ । जनताको भनेको सडकै हो, त्यही सडकमा सहकारी पीडित दुई वर्षदेखि छन् । उनीहरूको आँसु नदेखेको सरकार र दलहरूप्रतिको आक्रोशले ढिलोचाँडो जनविद्रोह निम्तिन सक्छ । सरकारबाट परिवर्तन नभएपछि जनविद्रोहको विकल्प पनि हुँदैन । जसको प्रतीक्षामा सरकार नबसेको होस् ।