रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कैफियत भेटिएन : सेबोन

रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कैफियत भेटिएन : सेबोन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको वित्तीय विवरणबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो 'सिआईबी'को पत्रको जवाफ पठाएको छ। रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कसुर नदेखिएकोले सिआईबीको अनुसन्धान आवश्यक नभएको जवाफ धितोपत्र बोर्डले पठाएको स्रोतले जनाएको छ। 

स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले साउन २४ गते सिआईबीलाई जवाफ पठाएको हो। करिब ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पत्रमा रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियततापूर्वक भएको नभेटिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ। 

पत्रको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिंग निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासको प्रति सेयर आम्दानी शून्य दशमलव ९६ पैसा र २०८०-८१ को प्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक-पटक अध्ययन/अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको।'

वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसूर नभएकाले सिआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष सहित सेबोनले सिआईबीलाई पत्र लेखेको हो। रिलायन्सको वित्तीय विवरण जालसाजीपूर्ण रहेको भन्दै उजुरीपरेपछि यसबारेको सत्य तथ्य जानकारी दिन भन्दै सिआईबीले गत असार २६  गते सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अध्ययन गरेर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसारनै धितोपत्र बोर्डले २४ गते सिआईबीलाई पत्र बुझाएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.