हरेक विद्यालयले पाँच वर्षको विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक सुधारका लागि राम्रो विद्यालय, राम्रो शिक्षण र राम्रो सिकाइको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो। विद्यालय सुधार योजना शैक्षिक गुणस्तरलाई कायम गर्ने एउटा साधन मात्र हो। यसले कुनै पनि विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग गर्छ। यसको प्रयोगबाट विद्यालयसँग आबद्ध सम्पूर्ण तह तप्कालाई सक्रिय सहभागिताको प्रवद्र्धन गतिशील संलग्नता र अपनत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। विद्यालय भन्नु समुदायको साझा सम्पत्ति हो। यसको अपेक्षित विकास सम्भव छ भन्ने व्यावहारिक सिद्धान्तलाई यस योजनाले आत्मसाथ गर्छ।
सरकारको अनुदान, विद्यालयको आन्तरिक स्रोत तथा समाजसेवीको सहयोगलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु यस योजनाको प्रमुख लक्ष्य हो। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवातसँगै आर्थिक वर्ष २०५६–५७ देखि १२ जिल्लामा परीक्षणको रूपमा विद्यालय सुधार योजना निर्माणको प्रारम्भ गरिएको थियो। परीक्षणपश्चात् कानुनले विकेन्द्रित शैक्षिक योजनाको रूपमा विद्यालयमा आधारित योजना, गाउँ शिक्षादेखि जिल्ला शिक्षा योजनासमेतको व्यवस्था गरेको छ।
सान्दर्भिकता : सबैको पहुँच सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी घोषणादेखि नेपालमा रहेका कानुनी प्रबन्ध विद्यमान छन्। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोको समाप्तिपश्चात् विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना र हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले विद्यालय सुधार योजनालाई एक महŒवपूर्ण साधनको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको नै विद्यालयको समग्र पक्षको सुधारमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो।
विद्यालय सुधार योजनाको क्षेत्र : यस योजनाले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, औपचारिक तथा आजीवन सिकाइमा आधारित भई समतामूलक पहुँच र सहभागिता, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, संस्थागत क्षमता विकासजस्ता मुख्य उद्देश्य समेट्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।
- भौतिक पुर्वाधार विकास (बालमैत्री कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, शौचालय, खानेपानी, फर्निचर)।
- शिक्षक पेसागत विकास र सहयोग (शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी शिक्षक र पेसागत विकास)।
- पाठ्यक्रम कार्यान्वयन विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन (घ) समता र समावेशीकरण (अपांगता तथा लंैगिक समता एवं समानता)।
- गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन (सिकाइ सामग्री, द्रुत सिकाइ, सूचना प्रविधिको प्रयोग)।
- विद्यालय सुशासन र व्यवस्थापन (समिति गठन तथा नियमानुसार सञ्चालन)।
- विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम (स्वास्थ्य, पोषण खाजा, छात्रवृत्ति सन्दर्भ सामग्री आदि)।
विद्यालयको भूमिका : विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि संस्थागत रूपमा विद्यालय र पदीय रूपमा प्रधानाध्यापकको प्रमुख भूमिका रहन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने हुँदा प्रअले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी योजना निर्माणसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्छ। प्रअको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघको प्रतिनिधि, शिक्षाप्रेमी एवं विज्ञ र शिक्षक प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यटोली गठन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको भूमिका : स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमसमेतलाई दृष्टिगत गरी विद्यालय सुधार योजनासम्बन्धी नीति निर्माण, सहजीकरण, क्षमता विकास, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनलगायतका काममा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
- सबै विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजना निर्माण एवं अद्यावधिक गर्ने।
- विद्यालय सुधार योजना निर्माणको क्यालेन्डर बनाउने, मसौदा तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने।
- विद्यालय सुधार योजना निर्माण लागि क्षमता विकास विज्ञ परिचालन एवं सहजीकरण गर्ने।
- योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- सामाजिक परीक्षण मापदण्डका आधारमा सुधार गर्ने।
स्रोत व्यवस्थापन : विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन लागि आधारभूत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालयकै हुनेछ। आम्दानी र खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्दै स्रोतको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अनुदानमा मात्र निर्माण नभई विद्यालयले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको खोजी तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत भन्नाले आर्थिक मात्र नभई मानवीय वा सामाजिक वा भौतिक सहयोगसमेत हुने भएकाले विद्यालय र त्यसको प्रअले यस्ता स्रोतको पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
योजना चक्र : विद्यालय सुधार योजना प्रक्रियामा मुख्यतया तीनवटा चरण हुने गर्छ। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र समीक्षा रहेका हुन्छन्। प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले योजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रत्येक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतका बेला गत शैक्षिक सत्रमा भए गरेका योजना कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी कार्य दिशामा प्रतिविम्वित गर्नुपर्छ।
- योजना निर्माण : हरेक विद्यालयले प्रत्येक पाँच वर्षको विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ। पञ्चर्षीय योजना अनुरूप कार्य प्रगति भए, नभएको हरेक वर्षमा चेक जाँच गर्नुपर्छ। विद्यालयको हरेक सरोकारवालाले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप कार्य गर्न विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्य टोली गठन गर्नुपर्छ। जसमा प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षाप्रेमी एवं विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी टोली गठन गरिन्छ।
- योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन : विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नै योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन हो। शिक्षकको उपस्थिति सिकाइको अवस्था पहिचान, कक्षा शिक्षणका लागि पूर्व तयारी योजना र त्यसको प्रयोग गरे नगरेको र शिक्षण सिकाइको गुणस्तर, विधार्थीको उपस्थिति, सम्पूर्ण सुरक्षा स्थिति र सरसफाइ आदि क्रियाकलापको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने प्रमुख दायित्व प्रअको हुनेछ।
- समीक्षा : विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवधिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। यस्ता अभिलेखीकरणले भविष्यको लागि पृष्ठपोषणको काम गर्छ। आगामी कार्यदिशा तथा कार्य योजनाहरू विद्यालय सुधार योजना निर्माणको समीक्षा वा मार्गनिर्देश गरिरहेको हुन्छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७८–२०८७) :
यस योजनाको दीर्घकालीन सोचमा सक्षम सिर्जनशील र मूल्य उन्मुख नागरिक तयार गरी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्नु रहेको छ। यसको अलावा सक्षम सुशासित उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा पद्धतिको विकास गर्नु पनि यस योजनाको लक्ष्य छ।
उद्देश्यहरू
- आर्थिक र सामाजिक सुविधाविहीन सीमान्तकृत तथा अपांगता भएका बालबालिकाको समतामूलक पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
- न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्नु।
- सबै नागरिकलाई आधारभूत कार्यमूलक सीपसहित साक्षर बनाउनु र निरन्तर शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर विस्तार गर्नु।
- तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाई शैक्षिक सेवा प्रभावकारी बनाउनु।
२०८०–८१ मा शिक्षा क्षेत्र : आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा शिक्षालाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइने कुरामा जोड दिएको छ। सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
आधारभूत तहमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने कुरालाई प्रमुखतामा राखेको छ। ‘हाम्रो विद्यालय, बनाउनौं राम्रो विद्यालय’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने कुरामा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
