किसानको दुई रुपैयाँ पनि छोडेनन् डेरी र सहकारीले

इलाम : कोशी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानकै हातमा पुग्ने गरी दिएको अनुदान पनि डेरी उद्योग र दुग्ध सहकारीले किसानको हातमा पुग्नुअघि नै फर्जी कागजात बनाएर खाइदिएको खुलेको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीको योजना महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोख्रेलले किसानको हातमै पुग्ने अनुदान पनि डेरी व्यवसायी र सहकारीले कागज मिलाएर आफ्नै गोजी भरेको बताए ।

 उनले भने ‘दुई रुपयाँ अनुदनमा त घोटला नहोला भनेको त्यसमा पनि भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सो अनुदान पनि काटियो ।’ नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज)सँगको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना तथा सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य संघको व्यवस्थापना इलामको फिक्कलमा आयोजित कृषि क्षेत्रका विद्यमान अनुदानहरुले यस क्षेत्रको रुपान्तरणमा खेलेको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै प्रवक्ता पोख्रेलले प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपालन, माछालगायतका क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए । उनले अनुदानका लागि निरन्तर एउटा वर्ग मात्रै आएकाले सरकारले अब व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको बताए । 

प्रदेश सरकारले  आव ०७१/७१ देखि यान्त्रिकरणमा अनुदानको दिँदै आएको थियो ।  सो अनुदान ‘नेता किसान’को हातमा पुगेको किसानको गुनासो छ । अनुदानमा कृषि यान्त्रिकरण उपलब्ध गराएदेखि उत्पादन र लागतमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषणमा उल्लेख छ । यान्त्रिकरण खरिदमा अनुदान दिनका लागि सरकारले न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार ८१२ परिवार कृषक रहेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अलैची, अदुवा, अलैची, चियालगायतका कृषि उपजले वैदेशिक मुद्रा भित्राउने गरेको छ । क्वारेन्टाइन कार्यालय काकरभिट्टाको तथ्यांकअनुसार अदुवा चिया, अलैचीलगायत ९ प्रकारका कृषिउपज निर्यात भएका छन् ।  त्यही अवधिमा भारतबाट त्यही मार्ग प्रयोग भएर ६५ प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिने गरेको छ ।  

क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगरबाट सुपारी देखि टिमुर सम्म १६ प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर नहुँदा त्यही अवधीमा ९० प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिएका छन् । प्रदेशको कुल भू-भागको ३१ दशमलव ३८ प्रतिशत कृषि क्षेत्र रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले समुन्नत कृषि, सम्पन्न किसानः समृद्ध प्रदेशको नारा अघि सारेको छ । जसमा कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै आएको छ । 

कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ देखि २०७५।०८० सम्म छ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको कूल बजेट मध्ये ४ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कृषि आधुनीकिकरणमा कृषककै हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि किसानको हातमै पर्ने गरी औषत वार्षिक ७८ करोड ८७ लाख ६१ हजारको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आएको छ । 

एग्री गृन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारले मल, कृषि ऋणको व्याज, कृषि विमाको प्रिमियम, सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युत शुल्क, कृषि औजार, सिंचाइ पूर्वाधार, कृषि सामग्रीमालगायतमा अनुदान प्रदान गरिरहेको भएपनि अनुदानको नकारात्मक चर्चा बढी हुने गरेको बताउँछन् । उनले सरकारले सामूहिक हितका परियोजनामा सरकारले अनुदान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता  पोख्रेलले  मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट विभिन्न कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमा उत्पादन प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधिकरण, प्रशोधन, व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि कृषि अनुदान प्रदान गर्ने गरिएको छ । प्रवक्ता पोख्रेलका अनुसार मन्त्रालयले सिधै किसानलाई यान्त्रीकरणको नाममा अनुदान दिन बन्द गरेको छ । उनले भने ‘स्थानीय सरकारले कृषि यन्त्र खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरे भने मात्रै त्यस्तो शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’ 

आ.व. २०७९/८० मा यस मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालु तर्फको कूल खर्च १ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ७४ हजारमध्ये  ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रकम अनुदान कार्यक्रममा खर्च भएको छ । कुल चालु खर्चमा ५५ प्रतिशत रकम अनुदान कार्यक्रममा भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष यही अनुपातमा बजेट विनियोजन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत अहिले पनि कोशी प्रदेश कृषिमा आत्मानिर्भर हुन नसकेको बताउँछन् । किसानका समस्या सुन्न र समयानुकूल नीति निर्माण गर्न महासंघले सरकारवालाबीच संवादलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । 

उनले कृषिको प्रवद्र्धनका लागि महासंघको आयोजनामा भदौ २७ देखि ३० गते सम्म विराटनगरमा कृषि एक्सपोको आयोजना गरेको समेत बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ नेपाल, भारतलगायतका विभिन्न देशका विज्ञहरुसंघ कृषि उद्यमीको अन्तरक्रिया समेत हुनेछ ।’

सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले कृषि क्षेत्रमा उत्पादक देखि उद्यमीसम्म इमान्दार नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘उपभोक्ताले खाने छुर्पीमा डकच्यु छुर्पीका विग्रेका टुक्रा मिसाएर बिक्री गरेको कारण त्यो बजार पनि बिग्रिदैछ ।’ 

उनले दुग्ध परिकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खोल्न खोरेतलगायतका रोग मुक्त क्षेत्रको रुपमा यस क्षेत्रलाई विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कोशी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८५० अर्बमध्ये ३३.५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सरकाले अनुदानमा अनियमितता भयो भन्नु भन्दा पनि अनुगमन र दण्डलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दहाल बताउँछिन् । 

कोशी प्रदेश र यहाँका १३७ वटा स्थानीय सरकार मध्ये १३० स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले कहिले  ‘कृषि ऐनको ड्राफ्ट’ पठाउँछ र कार्यान्वायन गरौ भनेर पर्खेर बसेको कारण वास्तविक कृषक लामो समयदेखि सरकारी सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएको कृषक अभियान्ताहरू बताउँछन् । किसानका हितमा ऐन बनाउन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद् भएको बताउँछन् पाँचथरका अगुवा कृषक गणेश पोख्रेल । उनी भन्छन् ,‘यसले सरकार किसानलाई मान्छे ठान्दैन भन्ने देखाउँछ ।’ 

कृषि विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार ८१२ परिवार कृषक रहेका छन् । कोशीका कृषकका हितमा  किसानको पहिचान, वर्गिकरण र किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बाटो खोल्ने ऐन जारी गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद राई बताउँछन् । उनले भने ‘विचौलिया अत्य गर्न र अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गन पनि ऐन आवश्यक छ ।’