प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
साउन २४, २०८१ बिहीबार २०:१८:९
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो। त्यस्तै अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाएका थिए। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्तसमेत गरिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरूले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए। फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उनीहरूलाई साउन १५ गते स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए।
आफूहरूले सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
