काठमाडौं : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले क्यानका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेरमात्रै छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपाल कांग्रेसका सांसद विमिलेन्द्र निधिले क्यानका पदाधिकारीहरू कायमै रहेको अवस्थामा गरिएको छानबिनको औचित्य नहुने बताए। त्यस्ता छानबिन अब जनताले विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ।
'क्यानका त्यही पदाधिकारीहरू कायम रह्यो र छानबिन भयो भने जनताले विश्वास गर्ने छैनन्। अब त हामीलाई पनि भरोसा छैन,' उनले भने, 'एक जनालाई मात्र पदमुक्त गर्यो भने अन्तरिम आदेश आउन बेर लाग्दैन। यो कुरामा हामी सबै भुक्तभोगी छौं। म त भन्छु, पदमुक्त गरेर छानबिन अगाडि बढाऔं।'
नेता निधिले क्यानका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त नगरेसम्म नेता, दल र सांसदलाई प्रभावित पारिरहने आरोपसमेत लगाए। 'जबसम्म पदमुक्त गर्नुहुन्न। क्यानका पदाधिकारीहरूले कुन न कुनै तरिकाले नेताहरूलाई प्रभावित गरेर, दलहरूलाई प्रभावित गरेर, सांसदहरूलाई प्रभावित गरेर, कर्मचारीहरूको कानुन शाखा, लेखा शाखामा गएर एउटा-एउटा शब्दमा अल्मल्याइदिन्छन्। त्यो हुन्छ नै। त्यसले समय पनि लम्बिन्छ। जति धेरै समय लम्बियो, पदाधिकारीहरू त्यति धेरै खुसी हुन्छन्,' उनले भने।
त्यही भएर क्यानका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गरेर छानबिन गर्न उनले माग गरे। 'सकिन्छ तत्काल पदमुक्त गरियोस्, त्यो नसकिए निलम्बन गरियोस्। त्यसो गरेमात्र छानबिन विश्वासिलो हुनसक्छ,' उनले भने।
नेता निधिले क्यानलाई टुक्र्याएरै जानुपर्ने सुझावसमेत दिए। क्यानलाई 'क्लिन सेपेरेशन' गरेर जानैपर्छ। प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक किन रोकिएको छ, म तथ्य र तर्कमा जान चाहन्न। तर, क्लिन सेपेरशनमा जानैपर्छ। त्यसका लागि समय सीमा तोकौं। हाम्रो सहयोग के चाहियो, सहयोग गर्न हामी पनि तयार होऔं,' उनले भने।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजगाईँले पनि क्यानका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे। समितिमा बोल्दै उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई क्यानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह गरे। उ
'मन्त्रीजीले तत्काल प्रस्ताव लगेर क्यानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ। यदि मान्नु हुन्न भने हामी मन्त्रीमाथि नै प्रश्न गर्न चाहन्छु,' उनले भने। उनले क्यानका डिजी एरोनेटिक इन्जिनियर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहे पनि सिभिल इन्जिनियरलाई डिजी बनाएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
