धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोलिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले खानेपानी कार्यालयजस्तो संवेदनशील कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न नहुने भन्दै ताला खोल्न आदेश दिएपछि आन्दोलनरत १० दलहरूले बुधबार ताला खोलेका हुन्।
खानेपानीको महशुलमा चर्को मूल्यवृद्धि गरिएपछि धरानका जनप्रतिनिधि, कांग्रेस-एमालेसहितका १० राजनीतिक दल र स्थानीयबासीले आइतबार खानेपानी बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।
कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि धरानका मेयर हर्कराज राईले तालाबन्दी खोल्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले कांग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेललगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिविरुद्ध रिट दिएका थिए।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले खानेपानीजस्तो संवेदनशील कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाइने भन्दै उक्त तालाबन्दी खोल्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए। अदालतको आदेशमा साउन २८ गते पूर्ण फैसलाको लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
