धनगढी : सुदूरपश्चिममा कर संकलन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबार विहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस हुने बताए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो।
बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पाससम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो। जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा भइरहेको थियो।
प्रदेश सरकारले वर्षमा झण्डै सवा २ अर्व राजश्व संकलन गर्दै आएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। विदाका दिनबाहेक कर संकलन हुने दिनहरू अनुसार दैनिक १ करोडको हाराहारीमा राजश्व घाटा भइरहेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताए।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन्। यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संसोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए।
अध्यादेश ल्याउनकै लागि बुधबार संसदको विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले संसदको बजेट अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्न लगाएपछि काँग्रेस एमालेका एक चौथाई संसदहरूले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार दिनपछि अवथा साउन ८ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान थिए। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रदेशमा आएको बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा छलफल भएको थियो।
बुधबारको बैठकले असारमा आएको बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गर्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
सभामुख भण्डारीले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख मियालाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पत्र पठाउन प्रदेश सभा सचिवलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्नसमेत पाएको थिएन। हालै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाइसके पनि नयाँ बजेट तयार भइसकेको छैन। त्यसैले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयीक कर सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागिएको हो।
बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अध्यादेश पे; गर्ने तयारी गरिएको भए पनि प्रदेश प्रमुखले बुधबारको राति १२ बजेदेखि विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेकाले बिहीकनर विहान ९ बजे क्याबिनेट बोलाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
‘अध्यादेश आएपछि साउन १ गते देखि रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ भने रोकिएको सरकारी सेवा पनि सुचारु हुन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने। सरकारले कर संकलन सुचारु भएपछि केही दिनको समय लगाएर पूर्वरूपमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
