अस्ति भर्खर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले नेपाली शिक्षा प्रणालीको पटाक्षेप गर्दै कमजोरी उदांगो पारेको थियो। आधाभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा ११ का लागि भर्ना हुन अयोग्य भएका थिए। त्यसमा परीक्षा प्रणालीलगायत कमजोरीहरू त औंल्याइयो नै, नेपाल राज्यले शिक्षामा गरिरहेको लगानीको सही र व्यवस्थित सदुपयोग नभएको पनि टिप्पणीहरू आए। शुक्रबार कक्षा १२ को परीक्षाले पनि मुलुकको विद्यालय शिक्षाको हालत कमजोर भएकै देखाएको छ। एसईईको परीक्षा प्रणालीमा अपनाइएको फरक मापदण्ड अर्थात् सैद्धान्तिकतर्फ ३५ अंक ल्याएकै हुनुपर्ने मात्रै धेरै विद्यार्थी ‘अयोग्य’ हुनुको कारण थिएन।
मुख्य त सामुदायिक शिक्षामा राज्यको ध्यान नपुग्नु र सुधार्न कत्ति प्रयास नगर्नु र राजनीतिक हस्तक्षेपमात्रै गर्नुलगायत कारण हुन्। १२ कक्षाको नतिजा कमजोर आउनु अर्थात् १२ को नतिजामा ५२.९१ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु र ४७ प्रतिशत बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले फेरि विद्यालय शिक्षाको ऐना देखाएको हो। कक्षा १२ बाट ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ विद्यार्थीमात्रै सफल भएका छन्। त्यत्तिले विद्यार्थीको पूरै जिन्दगी असफल भएको त होइन। तर, विद्यालय तह पनि उत्तीर्ण नभएको नागरिक भोलिका दिनमा दक्ष जनशक्तिचाहिँ नबन्न पनि सक्छ। शिक्षितको संख्या यसै पनि कम हुने नै भयो। कक्षा १२ सम्म अर्थात् विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क छ।
राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ। शिक्षण र सिकाइका लागि अनेक उपाय पनि बेलाबेला गरिन्छ। तर, मूल कुरा त नतिजा नै हो, जुन कमजोर आएको छ। गत वर्षको नतिजा पनि सन्तोषप्रद थिएन। भनेको मतलब विद्यालय शिक्षा खस्किरहेको छ। शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्ने र शिक्षण पद्धतिको कमजोरीलाई सुधार्नपट्टि सबैभन्दा पहिला ध्यान दिन जरुरी छ। राज्यले जति लगानी गरेको छ, त्यो आफैंमा पनि पर्याप्त छैन र लगानी वृद्धि गर्दै शिक्षा प्रणालीका तमाम कमजोरीमा सुधार नगरेसम्म विद्यालय शिक्षा खस्किइरहन्छ। शिक्षा संवेदनशील विषय हो, राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
