मन्त्री कारखाना भइरहेका प्रदेश
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि संघमा दुईजना प्रधानमन्त्री फेरिए । तर, प्रदेशहरूमा भने त्यसको परकम्प झन् ठूलो गयो । कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् बदलियो, गण्डकीमा चार पटक । मधेसमा १७ महिनामा ३४ जना मन्त्री भए । सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा ५४ र बागमतीमा ३७ जना मन्त्री भएका छन् । कोशीमा २९ मन्त्री हुँदा र सुदूरपश्चिममा २६ मन्त्री भएका छन् । सुदूरमा ५४ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये मन्त्री भएकाको संख्या आधा भइसकेको छ । कर्णालीमा पनि ४० को झन्डै आधा अर्थात् १८ मन्त्री भइसके । पहिलो कार्यकालको पनि हिसाब गर्ने हो भने सयौं मन्त्री उत्पादन गरेर प्रदेशहरूले आफूलाई मन्त्री कारखाना सिद्ध गरेका छन् ।
७० वर्षको राजनीतिक उथलपुथलपछि लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संघीयताबाट जुन स्थिरताको आशा गरिएको थियो, त्यस विपरीतको भोगाइ जनतासँग भएको छ । प्रदेशहरू जनताको नजिकका सरकार हुन् । तिनले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न योगदान पनि गरेका छन् । संघको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म भएकै छ । तर पनि संघीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रति चरम आक्रोश सिर्जना हुनुको मूल कारण नै मन्त्री नै मन्त्रीको लावालस्कर लाग्नु हो । एमाले र कांग्रेसले जुन गठबन्धन गरेर संविधान संशोधनको पनि बहस थालेका छन्, त्यसमा जनताको सबैभन्दा पहिलो चासो प्रदेशसभाको संरचना सानो होला भन्ने आशा मिसिएको छ । मन्त्रीहरूको संख्या अहिले भइरहेको भन्दा आधा होस् भन्ने छ । संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई घटाएर १० बनाउनु मनासिब पनि देखिन्छ ।
किनभने संघीय सरकारमै २५ जना मन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने प्रदेशहरूका झन्डै त्यति नै हुने गरी पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक होइन । सयभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य भएका प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढी मन्त्री हुँदा संघकै जति पुग्छन् । नभएको त्यसको आधा त धेरैतिर छन् । मन्त्री नै मन्त्री हुँदा भवनका झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्नु परेको दृश्यले धेरैको आँखामात्रै होइन, मन बिझाएको छ । यसै पनि खर्चिलो भयो भन्ने जुन आरोप संघीयताले खेप्नु परेको छ, त्यो आवाज सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रीहरूको संख्या कम्तीमा पनि आधा झार्नुपर्छ । यसरी नै मन्त्रीमाथि मन्त्री बनाइरहने, सरकार फेरिरहने हो भने आन्दोलनकै माध्यमबाट भए पनि जनताले दलहरूलाई सबक सिकाउन समय नलाग्न सक्छ । सचेत दलका नेताहरूले बेलैमा सचेतना देखाउनु उत्तम हुन्छ ।