हिमाली क्षेत्र मुस्ताङ र मनाङ पानी नपर्ने ठाउँ हुन्। तर अचेल हुन्, होइन, थिए भन्नुपर्ने भएको छ। केही वर्षयता यी ठाउँमा पनि प्रशस्त पानी पर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले मनाङमा पानी पर्नेमात्रै होइन ठूलै बाढीपहिरो पनि चलायो।
मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाको साम्जोङ गाउँका बासिन्दा पानीको मूल सुकेर बसाइँ सरे। अचेल मनाङ, मुस्ताङका हिमाली भेगमात्रै होइन गण्डकीका थुप्रै जिल्लाका हिमाली लेकतिर पनि पानीका स्रोत सुकेका छन्। बस्ती सर्ने, पानीका मूल सुक्ने भइरहँदा पनि यस्ता ठाउँमा विकास निर्माणका अनेक कामचाहिँ भइरहेका छन्, जुन वातावरण विनाशका कारक बनिरहेका छन्। जबकि गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लाका १५ पालिका समेट्ने गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) सञ्चालित छ।
एक्यापभित्रै २३ वटा जलविद्युत् आयोजना छन्। ती आयोजनाले नियमानुसार १० प्रतिशत पानी खोला, नदीमै छाड्नुपर्ने पनि छाड्दैनन् र जलचलको जीवन संकटमा पारेका छन्। एक्यापले तिनलाई नियमन गर्न सकेको छैन। पालिकाहरूले पनि संरक्षणका मामलामा ध्यान पु¥याएका छैनन्। एक्यापभित्र पर्ने धेरै ठाउँ भनेको हिमाल, हिमताल, नदीनाला र वनजंगल भएकै क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँ पदयात्रा पर्यटन पनि फस्टाएको छ। यद्यपि कुनै बेलाको २१ दिन लामो अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग भने ७ दिनको भइसकेको छ, धेरैतिर मोटरबाटो पुगिसकेको छ।
पदयात्रामा जानेहरूका लागि लक्ष्य गरेर वनजंगल र पाखा पखेरामा जहाँ पायो त्यहीं बिना मापदण्ड र कानुनविपरीत होटल, रेस्टुरेन्ट खुलेका छन्। २०७३ सालअघिसम्म एक्यापभित्र करिब दुई सय होटल तथा रेस्टुरेन्ट दर्ता भएका थिए। अचेल त्यो संख्या ३ सय १४ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको तथ्यांक छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १८ सयभन्दा बढी प्रजातिका वनस्पतिहरू, १ सय २८ स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४९ प्रजातिका सरिसृप, २३ प्रजातिका उभयचर र ३ सय ५२ प्रजातिका पुतली पाइन्छन्।
ती सबैको सुरक्षित बासस्थान बिथोलिने गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम भएका छन्। एक्याप आफू मातहत हुनुपर्छ भन्ने माग स्थानीय सरकारको मात्रै होइन प्रदेश सरकारको पनि छ। तर यो अहिलेसम्म संघअन्तर्गतै चलेको छ। पर्यटकहरूबाट प्रशस्त शुल्क असुल्न पाइने हुँदा यसमा सबै सरकारको ध्यान छ। तर मुठी कसेर चाहिँ संघ सरकार नै बसेको छ। संरक्षणका लागि भने कुनै पनि सरकारले गतिलो गर्न सकेका छैनन्। खासमा प्रदेश सरकारलाई एक्याप जिम्मा दिने र संरक्षणको कर्तव्यबोध गराउने हो भने प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन तथा वातावरण संरक्षण पनि हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
