द्रुतमार्गले खोजेको द्रुतता

राजधानी काठमाडौंलाई मुलुकका अरू भू–भागसँग जोड्ने बाटो एउटै पृथ्वी राजमार्गमात्रै छ, त्रिभुवन राजपथ वा कान्ति राजपथ अथवा बनेपा—बर्दिवास सडकमार्ग वैकल्पिकमात्रै पनि बन्न सकेका छैनन्। तसर्थ मुलुकको मध्यभागसँग काठमाडौंलाई द्रुतमार्गबाट जोड्ने सडक निर्माणको खाँचो महसुस भएरै द्रुतमार्ग निर्माणाधीन छ। सबै कुरा भनेजस्तो हुने हो भने ८३ सालभित्र यो मार्ग निर्माण पूरा हुन्छ र तराईसँग राजधानीसम्मको दूरी छोटो हुनेछ।

खोकना इलाकाको जिरो किमिदेखि ६.५ किमिमा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कामचाहिँ बाँकी छ। र, अहिलेलाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै यही हो। निर्माणक्रममा वन मन्त्रालयसँगका तगारा हटाउनु थियो, रुख काट्नेलगायत काममा भएका अवरोध हटाउनु थियो। त्यही कारणले पनि द्रुतमार्गले लिनुपर्ने जति गति लिएर अघि बढ्न सकेको थिएन।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको मार्गमा भएका अवरोधका लागि सरकारले जुन प्रकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, त्योचाहिँ अपेक्षाकृत नभएको त सैनिक प्रमुखले नै सांसदहरूसँग बताएका थिए। २०८३ चैतभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य भएको मार्गको हालसम्म ३५.३८ प्रतिशत भौतिक र ३६.६६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यही गति रहे भने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरु बिन्दु ललितपुरको खोकनामा हुनुपर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम हुन सकेको छैन। त्यसो त खोकना सम्पदा क्षेत्र भएको हुँदा त्यहींबाट द्रुतमार्ग सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस पनि थियो। तर अब बाराको निजगढ अन्तिम र खोकना सुरु बिन्दु भन्ने पक्का भएको हुँदा जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा नगरी धर छैन। यसमा निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले होइन, नेपाल सरकारले परिपक्वताका साथ अधिग्रहणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सुरुमा ६ मध्ये ३ वटा बनिसक्नु, पुलहरू बनिरहनुलगायत सकारात्मक गतिचाहिँ देखिएकै छ।

देशको भूगोलमात्रै होइन, जनताहरू पनि यातायात मार्गले जोडेको हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि द्रुतमार्गजस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरू रणनीतिक हुन्छन्। राष्ट्रिय गौरवका यस्ता पूर्वाधारमा सरकारले कुनै पनि खालको विलम्ब नगरी द्रुतता दिनुपर्छ। जग्गा अधिग्रहणलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।