२०८१/८२ सालका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सम्भवतः इतिहासको सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित नीति हुनुपर्छ । यसअघिका मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको चासो त हुन्थ्यो नै तर जनस्तरसम्मै कौतुहल पैदाचाहिँ यसपालि भयो । यो किनभने अर्थतन्त्र जर्जर छ । नागरिक बेरोजगारीको जाँतोमा पिल्सिएका छन् । व्यवसायी मन्दीले रापिएका छन् । उद्यमधन्दा चिसिएका छन् । सेयर बजार सकारात्मक समर्थन गर्ने मौद्रिक नीतिकै आशामा तंग्रिन कोसिस गर्दैछ । घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ । बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि ऋण लिनेको अभाव भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्नु स्वाभाविक थियो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रनुप¥यो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजार पठाउने आशा गर्न सकिन्छ । कर्जा विस्तारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । सेयर बजारका लागि कर्जा नीतिमा संस्थागततर्फको सीमा २० करोड खारेज भएको छ । व्यक्तिगततर्फ सीमा यथावत १५ करोड रहे पनि संस्थागतकै कारण पनि बजार चलायमानमात्रै नभई वृद्धि हुने अपेक्षा छ । निर्माण व्यवसायीले ऋणको किस्ता बुझाउने समय मंसिरसम्म पाएका छन् । बैंकहरूले गर्नु पर्ने कर्जा नोक्सानी खुकुलो भएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिशत १.२० बाट घटाएर १.१० प्रतिशत बनाइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सजिलो वातावरण भए नै थुप्रिएको पैसा बजार पुग्ने हो ।
बजारमा चहलपहल भएपछि नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । र, सँगसँगै राज्यले राजस्व पनि प्राप्त गर्ने हो । सेयर बजार वा घरजग्गा कारोबारले पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बजारलाई चलायमान बनाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्छन् । सेयर बजारमा बहुप्रतीक्षित आशालाई सम्बोधन भए पनि घरजग्गा र अटोतर्फको सम्बोधन नभएको गुनासा छँदै छन् । अर्काेतिर, मौद्रिक नीति यसअघि निकै कसिलो थियो, अहिले फ्याट्टै धेरै खुकुलो हुँदा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने डर पनि हो । यो मौद्रिक नीतिको परीक्षा भने यसको कार्यान्वयनपछि देखिने प्रभाव र नतिजाहरूमै देखिन्छ कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सही कदम चाले कि कमजोर । तर अहिलेलाई भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने चौतर्फी आशा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
