गुजारा चलाउन भैंसीपालन पेसा
रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वका प्रायः घरमा भैंसी पाल्दै आएका छन्। पुर्खाको पालादेखि सुरुवात भएको व्यवसाय अहिलेसम्म भैंसीपालन पेसा नै कायम छ। भैंसीपालनबाट घिउ, दूध र पाडापाडी बिक्रीबाट घरपरिवारको आयस्रोत बनेको छ।
खेतीपातीका लागि भैंसीको गोबरबाट मलको आपूर्ति हुने गरेको भूमे गाउँपालिका–३ झुम्लाबाङका लालबहादुर विकले बताए। उनले सानाठूला गरेर तीन पाडापाडी र दुई माउ भैंसी पालेका छन्। अहिले दुई वटा भैंसीको दैनिक पाँच लिटरभन्दा बढी दूध हुने गरेको छ। विकले भने, ‘मुख्य पेसा नै भैंसीपालन हो। पाडापाडी करिब ३ वर्ष पालेपछि ५० हजार रुपैयाँ मूल्य जाने गरेको छ, यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ।’
पाडापाडी बेचेर आम्दानी भएको पैसाले लत्ताकपडा र दाल, चामल सबै घर खर्च चलाउने गरिएको अर्का स्थानीय विष्णु बुढाले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो परिवारको रोजगारी भनेको भैंसीपालन हो।’ पहिले त झन् भैंसीको घिउ विगतमा बजार जाने क्रममा दाङ, नेपालगन्ज, कोइलाबाससम्म बिक्री गर्न जाने गरिएको बुढाले सुनाए। सहरदेखि घिउ बेचेर नुन र घर परिवारमा आवश्यक पर्ने सरसामान किनेर ल्याउने गर्ने गरिएको बुढाले बताए।
यस्तै भूमे–३ सीमाको रनु सुनारले चार माउ भैंसी र दुई पाडापाडी बुकी (पाटन) लगेका छन्। चार महिनाको बसाइपछि दसैं तिहार मान्न गाउँ फर्किने गरिएको उनले सुनाए। सुनारले १० किलोभन्दा बढी घिउ बुकीबाट जम्मा गरेर ल्याउने छन्।
नयाँ तथा युवा पुस्ता विदेश वा सहरतिर छिरे पनि गाउँमा बस्ने वृद्ध अवस्थाकाले भैंसी पाल्ने गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला सदरमुकामसँगै पायक पर्ने अन्य बजारमा दैनिक दूध लिने गर्छन्। त्यही दूध बेचेको पैसाले सहर पढ्ने छोराछोरीको खर्चसमेत धानेको छ। झट्ट हेर्दा दुःखको पेसा भए पनि भैंसीको मूल्य पनि राम्रै भएकाले अन्य व्यवसायमा जस्तै मोटो रकम कमाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय बजारमा भैंसीको मासु र दूधको माघ बढेपछि भैंसीको मूल्यले पनि छलाङ मारेको छ।
तर वास्तविक भैंसीपालन गर्ने किसानहरूभन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर सरकारबाट अनुदान खाने कागजी किसानको बिगबिगी विस्तारै बढ्न थालेको छ। वास्तविक किसानले भन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर अनुदान खाने किसानहरू बढ्दा वास्तविक किसान मर्कामा पर्ने निश्चित छ।
तर केही स्थानीय तहहरूले भने पशुपालनका लागि कृषकलाई विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने गरेका छन्। त्यतिमात्र नभई पशुपालक किसानलाई किसानकै घरआँगनमा गएर तालिम उपलब्ध गराउनेदेखि किसानलाई स्थानीय सरकारले अभिभावकको रूपमा संरक्षण गर्ने अठोट लिएको छ। यता किसानले भने सरकारले किसानलाई अनुदानभन्दा सस्तो सहुलियतमा ऋण पाए पेसालाई सहयोग पुग्ने बताउँछन्।