काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तरका स–साना कामका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपर्ने भएको छ। बर्सेनि बजेटमार्फत छुट्ट्याएको विभिन्न आयोजनाहरू कुनैमा बजेट नसकिने कुनैमा अपुग हुँदा रकमान्तर गरिँदै आएको छ। यसो गर्दा हरेक मन्त्रालयले साना कामका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपथ्र्यो तर चालु आवको विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ५ ले यस्तो झन्झटलाई फुकुवा गरेको छ। तर सम्बन्धित निकायहरूले आफूले गरेको कामबारे जानकारी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
यसैक्रममा, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सहजीकरण गर्ने हिसाबले ल्याइएका व्यवस्था उचित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार स्रोत र साधनको गलत ढंगको प्रयोगलाई रोक्ने गरी कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था उचित हो। ‘नीतिगत व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्नु भएन। रकमान्तरकै हकमा भएका व्यवस्थाको पनि ठीक ढंगले सदुपयोग हुनुपर्यो। तर त्यसमा टेकेर दुरुपयोग हुने खतराको भने जाँच गर्नुपर्यो,’ अर्थविद् डा. खनालले भने।
विनियोजन ऐनअन्तर्गत रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संकेतमा बचत हुने र कुनै अनुदान संकेतमा अपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संकेतबाट अपुग हुने अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ व्यवस्था छ।
‘तर, एउटै अनुदान संकेतभित्रका बजेट रकमान्तर गर्दा जतिसुकै सकिनेछ। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन।’ ऐनमा उल्लेख छ। यता वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐनलाई टेकेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्नु हुनेछ।
समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रणलगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन ऐन, २०८१ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को अनिवार्य रूपमा परिपालन गर्नु/गराउन मार्गदर्शन पेस गरिएको हो। मार्गदर्शनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुदान संकेत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान संकेतमा रकमान्तर हुने छैन।
एकै बजेट उपशीर्षकभित्रको एउटै खर्च शीर्षकतर्फ चालु र पुँजीगत स्वीकृत क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पहिलो त्रैमासिकभित्र गर्नु पर्नेछ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको एउटै खर्च शीर्षकभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने वा क्रियाकलाप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुस महिनाभित्र कार्यक्रम संशोधन गर्नु पर्नेछ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा स्वीकृत वार्षिक आयोजना तथा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
सरकारले रकमान्तरका लागि एउटा व्यवस्था बनाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने उल्टिने पनि देखिएको छ। यसको उदाहरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पनि हो। रकमान्तरकै सबालमा वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर अन्त्य गर्ने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरे पनि पुँजीगत खर्चमा चुनौती देखिएसँगै अन्ततः असार मध्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि रकमान्तरको निर्णय भयो।
विनियोजित रकमको १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तकीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था
विगतदेखि कै प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष विकास खर्च आवको अन्त्य अर्थात् असारमै अधिक हुन्छ्। सरकारले पुँजीगत खर्च संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म यस्तै स्थिति दोहोरिरहने अर्थविद्हरू औंल्याउँछन्। संविधानले तोकेबमोजिम हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक हुने र साउनदेखि लागू भए पनि कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया अपनाउँदा बजेट भुक्तानी प्रायः अन्तिममै अधिक हुने भएकाले असारमा बढी खर्च देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अझ पहिला असारमै सडकहरू बन्ने बढी देखिन्थे भने अहिले केही नियन्त्रित भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। यसो हँुदा गत असारमा मन्त्रिपरिषद्ले ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर गर्न अनुमति दियो। यसले पनि खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ।
सामान्यतया विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएको छ। सिद्धान्ततः सो सीमा नाघ्न भने पाइँदैन भनिन्छ। सरकारले असार मध्यमा ३० खर्ब रुपैयाँको रकमान्तरको निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने २८ अर्बमात्रै रकमान्तर गर्न सक्यो। अर्थ मन्त्रालयले असार २५ गतेपछि रकमान्तर गर्न पाउँदैन। यसपछि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीले स्विकार्दैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म रकमान्तर गर्दागर्दै २८ अर्ब रुपैयाँमात्रै गर्न सकियो।
मध्यरात कटिसकेकाले प्रणालीले बाँकी दुई अर्ब नलिने हुँदा अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भयो। यद्यपि अन्तिम घडीमा भए पनि रकमान्तरबाट भए पनि बजारमा थप पैसा आएको छ। यद्यपि आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भइरहेको बेला यसले सर्वसाधारणको खल्तीसम्म पैसा पुर्याउन मद्दत पुर्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
