७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ, बराबर हैसियतमा कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गर्छन् : प्रदीप ज्ञवाली

७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ, बराबर हैसियतमा कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गर्छन्  : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं : नेकपा एमालेले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरेको छ।  बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले धारा ७६ को (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरेका हुन्। नेता ज्ञवालीले सहमति अनुसार  नेपाली कांग्रेस र एमालेले बराबरीको हैसियतामा सरकार सञ्चालन गर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने पनि चर्चा चलिरहेको बेला नेता ज्ञवालीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि कुनै संवैधानिक जटिलता नरहेको दावी गरे । 'योभन्दा अगाडि धारा ७६ को (२) संसदीय अभ्यासमा प्रयोग भइसकेको छ। संघीय सरकारमा पनि यो नजिर छ। कोशी सरकारको हकमा सर्वोच्च अदालतले एउटै धाराबाट पनि सरकार बन्न सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ,'उनले भने,'नयाँ सरकार गठनमा कुनै पनि संवैधानिक जटिलता छैन। ७६ (२) अनुसार निर्माण हुन्छ।'

यसैगरी बैठकले परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै सरकारमा पठाउने निष्कर्ष निकालेको छ। अन्य दललाई संख्याका आधारमा सरकारमा सहभागी गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ।

असार १७ गते संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। तर,उनले विश्वासको मत पाउने संभावना भने छैन।

प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.