सरकारी विद्यालय सुधार्ने भए ...

सरकारी विद्यालय सुधार्ने भए ...

शिक्षक/शिक्षिका र राजनीतिकर्मीलाई दुई विकल्पमध्ये एउटामा बाध्य नबनाएसम्म सरकारी विद्यालयको शिक्षाको समूल सुधार हुँदैन।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वका विद्यालय शिक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ। कतिपय बालबालिका विद्यालय जान नै सक्दैनन्, गएकामध्ये ठूलो संख्यामा बीचमै पढाइ छाड्छन्। नियमित  विद्यालय जानेहरूको पनि शैक्षिक प्रगति र परिणाम उत्साहजनक छैन। सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षाप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास घट्दो छ। निजी विद्यालयहरू त्यो शंकाको फाइदा उठाउँदै विकल्परहित अभिभावकमाथि चर्को आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्।

२०८० सालको एसईई परीक्षामा संलग्न विद्यार्थीमध्ये ४८ प्रतिशतमात्रै सफल भए। त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयको हैसियत निकै दयनीय र कमजोर देखिएको छ। जम्मा परीक्षार्थीमध्ये लगभग ७५ प्रतिशत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी थिए। अनुत्तीर्णमध्ये ८८ प्रतिशत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भएको तथ्यांक बाहिरिएको छ। विद्यालय शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीले राम्रो परिणाम दिन सकेन, त्यो खेर गयो, बालुवामा पानी भयो। नवलपुरमा १२, गोरखामा ९, मोरङमा ३१, खोटाङमा ९ विद्यालयबाट त एक जना पनि सफल भएनन्। हरेक जिल्लामा थुप्रै विद्यालयको यस्तै अवस्था छ। यो परिस्थितिको लागि आपूm पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दै सबैजना एकअर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप लगाई रहन्छन्।

शिक्षक/शिक्षिकाहरू सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको स्तर कमजोर रहेको कुरा मुख्य रूपमा अगाडि सार्छन्। विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिको कारण पढाइप्र्रति अनिच्छुक भएको र कक्षा १० सम्म अनुत्तीर्ण गर्न नपाइने प्रावधानलाई दोष दिन्छन्। अभिभावकले घरमा बच्चाबच्चीलाई अध्ययनमा सहयोग नगरेको पनि भन्न भ्याउँछन्। अभिभावकहरू शिक्षक/शिक्षिकालाई दोष लगाउँछन्। तर एसईईमा जे देखियो, त्यो एसईईको मात्रै अवस्था नभएर समग्र सरकारी विद्यालय र शिक्षा पद्धतिको प्रत्येक तह अनि स्थानमा हुने नतिजाको सारसमेत हो।

विद्यालय शिक्षामा राजनीति घुसेका कारणले पनि विभिन्न समस्या छन्। एकीकृत शिक्षाको नीति तर्जुमा नभएको, विद्यालय शिक्षामा पुनर्संरचना हुन नसकेको, पाठ्यक्रम पनि समय सापेक्ष नभएको स्पस्ट छ। सीप दक्षताभन्दा सिद्घान्तलाई बढावा दिने अवस्था रहेको, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीसमेत समयमा नपुगेकोे दुरवस्था पनि लुकेको छैन।

अझ एसईईमा त अलिक मेहनत गर्ने प्रचलन हुन्छ। विद्यार्थीले पनि एक दशकको कमाइको सार्थकता खोज्ने र विद्यालयले पनि समाज अनि राष्ट्रमा आफ्नो शैक्षिक हैसियत देखाउने मौका भएकाले यसलाई रामै्र पार्न हरसम्भव प्रयास गर्छन्। त्यसो भए सरकारी विद्यालयका तल्लो तहका विद्यार्थीको सापेक्षित सिकाइ र परिणाम स्तर अझै कति नाजुक होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षापछि उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको असफलता दर झनै उच्च देखिन्छ।

विद्यालय शिक्षामा विभिन्न समस्या पनि छन्। एकीकृत शिक्षाको नीति तर्जुमा नभएको, विद्यालय शिक्षामा पुनर्संरचना हुन नसकेको, पाठ्यक्रम पनि समयसापेक्ष नभएको स्पष्ट छ। सीप दक्षताभन्दा सिद्घान्तलाई बढावा दिने अवस्था रहेको, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीसमेत समयमा नपुगेकोे दुरवस्था पनि लुकेको छैन। शिक्षामा राजनीति हाबी भएको अवस्था विद्यमान नै छ। यद्यपि एउटै सामान्य उपाय यसरी सरकारी शिक्षाले दिएको निराशाजनक परिणामको तत्काल समाधान गर्ने अन्तिम र अचुक रामबाण बन्न सक्छ। त्यस्का लागि सरकारी शिक्षक/शिक्षिका, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेताका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा नै अध्ययन गराउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सरकारले कडारूपमा लागू गर्नुपर्छ। जसले सरकारी सेवा गर्ने नाममा राज्यको कोषबाट सुविधा ग्रहण गर्छ वा तलबभत्ता लिन्छ उसले नै राज्यको सेवालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना सन्तानलाई अन्य निजी स्कुलमा लैजान्छ भने त्यो सरकारी सेवामा अरूको विश्वास किञ्चित हुँदैन। सन्तानको भविष्यमाथि कुनै खतरा नदेखेपछि उसमा अरूका लागि काम गर्नुपर्ने जाँगर सदैव स्वतःस्फूर्त रहँदैन। तिनै सरकारी विद्यालयका सदस्य र पदाधिकारीहरू निजी विद्यालयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने गर्छन्।

माथिको व्यवस्था बाध्यकारी गर्दा राज्यकोषबाट तलबभत्ता लिने सबैले सन्तानको भविष्यमा खतरा आउन नदिन सरकारी विद्यालय सुधारको लागि दिनरात मेहनत गर्नेछन्। जसरी भए पनि सन्तानलाई राम्ररी शिक्षित गर्ने ध्येय राख्नेछन्। फरक/फरक आयाम भएका शैक्षिक पद्धतिहरूको अवलम्बन गर्नेछन् र त्यसको सामूहिक सकारात्मक परिणाम अन्य सबैमा समेत पर्नेछ। शिक्षाको विकास र मूल्यांकनका नाममा सरकारको तलब खानेहरूको प्रयास पनि खाली एकले अर्कालाई आरोप लगाउने प्रतिवेदन तयार गर्ने मात्र नभै वास्तवमा नै गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा समाहित हुनेछ। समाजका सबै र राज्यका सम्पूर्ण स्थायी प्रतिनिधिको ध्यान सदैव सरकारी विद्यालयमा परिरहनेछ। किनकि त्यहाँ सन्तानको भविष्य गासिएको हुनेछ। पढाउनेहरू सन्तानको राम्रो नतिजाको लागि भए पनि भरपुर मेहनत गर्नेछन्। अन्य सरोकारवाला पक्षहरू पनि नियमित अनुगमन, मूल्याकंन र निरीक्षण गर्ने नैतिक दबाबमा पर्नेछन्।

तालिम गोष्ठी सभा सेमिनार तुलनात्मक रूपमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बढी उपलब्ध छ। तलब सुविधा र जीवन वृत्ति विकासका अवसर पनि कयौं गुणा फरक छ। उत्प्रेरणाका माध्यमहरू पनि निजीभन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकालाई उल्लेखनीय रूपमा प्रचुर छन्। यद्यपि धेरै तलब खाने र बढी नै सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकहरूले दिएको परिणाम सकारात्मक नदेखिनुमा एउटा महŒवपूर्ण कारण भनेको दायित्वबोध नहुनु पनि हो। यदि इमान्दार भएर कार्यसम्पादन गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको शिक्षाले पनि निजीको तुलनामा कयौं गुणा सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ। योे प्रयासको थालनी त्यो बाध्यकारी नियमबाट सुरु गर्नुपर्छ। सरकारले भन्न सक्नुपर्छ कि राज्यकोषबाट वेतन लिने सबै व्यक्ति र राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी शिक्षा नै दिलाउनु पर्छ अन्यथा सेवा वा राजनीतिबाट अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ। यसो गर्न सके सरकारले ५० वर्षमा अनुमान गरेको विद्यालय शिक्षाको सुधार करिब १० वर्षमा नै प्राप्त हुनेछ।

विद्यालयको शिक्षा सुधारमा विद्यालयसँग अभिभावक र परिवारको नियमित छलफल तथा निगरानीले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्छ। तर हाम्रोमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकसँग न त नियमित विद्यालय जानुपर्ने ज्ञान छ, अनि गरिबीका कारण न त त्यस्तो समय अनि विचार राख्ने सामथ्र्य नै छ। राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने सबै व्यक्ति, शिक्षक/शिक्षिका तथा राजनीतिकर्मीका सन्तानको अध्ययन अनिवार्य ती सरकारी विद्यालयबाट नै हुनुपर्ने भएमा सार्मथ्य, ज्ञान र समय भएका अभिभावकका कारण विद्यालयमाथि तिरन्तर निगारानी र आवश्यक छलफल हुने वातावरण बन्दछ। अनि अन्य आम नागरिकका सन्तानले पनि राम्रो शिक्षा पाउनेछन्। 

संसारमा केही देश यस्ता पनि छन् जहाँ सरकारीमा भर्ना नपाएपछि मात्रै अभिभावकहरू निजी विद्यालय खोज्छन्। जुन देशका सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको व्यवस्थापन र नतिजा अत्यन्तै राम्रो भएको मानिन्छ। अमेरिकाका विभिन्न विद्यालयले तिनीहरूको सिको गरिरहेका छन् भनिन्छ। लेखक जोन म्यारोको पुस्तक ‘एडिक्टेड टु रिर्फम’ र फिपिल सलेक्सीको पुस्तक ‘इन्भेन्टिङ बेटर स्कुल’ले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि एक दर्जन उपायहरू सुझाएका छन्।

गोरखाको सरस्वती र अमरज्योति, तनहुँको सत्यावती, काठमाडौंका ज्ञानोदय, तरुण र मंगलोदय, हेटौंडाको आधुनिक राष्ट्रिय, महोत्तरीको जनजागृतिजस्ता विद्यालय सरकारी भएरै पनि शतप्रतिशत नतिजा दिन सफल छन्। ती विद्यालयमा शिक्षकको तत्परताकै कारण यो सम्भव भएको हो। तर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक/शिक्षिका र राजनीतिकर्मीलाई दुई विकल्पमध्ये एउटामा बाध्य नबनाएसम्म सरकारी विद्यालयको शिक्षाको समुल सुधार चाहिँ प्रायः असम्भव छ। अन्य कुनै पनि कानूनले बाँधेर वा उत्प्रेरणा थपेर अहिलेका शिक्षकबाट, अपवादबाहेक, परिवर्तन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हँुदैन। त्यस्तो सम्झनुुचाहिँ फकाइफुल्याई आफ्ना कुरा बुझाई बाघलाई शाकाहारी बनाउँछु भन्नु जस्तै भ्रम वा भैरव अर्यालको जय भोलि वा उनकै जय भुँडीजस्तो मात्रै हुन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.