रुसी सेनामा कार्यरत भारतीय फिर्ता गर्न भारत र रुसबीच छलफल

रुसी सेनामा कार्यरत भारतीय फिर्ता गर्न भारत र रुसबीच छलफल
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

भारतका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीतमा, स्रोतले रुसले रूसी सेनाका लागि काम गरिरहेका भारतीयको फिर्तालाई सहज बनाउने जनाएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री मोदीले यो मुद्दा उठाएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मस्कोस्थित राष्ट्रपति निवासमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट वार्ताको क्रममा यस्तो छलफल भएको हो । 

सामाजिक सञ्जाल एक्सको पोस्टमा मोदीले मङ्गलबार साँझ नोभो–ओगेरियोभोमा स्वागत गरेकोमा राष्ट्रपति पुटिनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भोलिपल्ट पनि वार्ताको प्रतिक्षामा रहेको र वार्ताले भारत र रुस बिचको मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन सहयोग गर्ने जनाएका थिए।

रुसी सेनाका लागि काम गर्ने भारतीयको मुद्दा विपक्षीहरूले उठाएका थिए र कांग्रसले यस विषयमा सरकारको स्थिति माथि प्रश्न उठाएको थियो ।

कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेशले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नको श्रृङ्खलामाा मुद्दा उठाउँदै मस्कोस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार कम्तीमा ५०जना भारतीय नागरिक रुसी सेनामा सामेल भएको  जनाएका थिए । ती मध्ये कम्तिमा दुई जना व्यक्ति युद्धमा मारिएको पुष्टि भइसकेको छ । 

यसै विच दुई नेताबीच युक्रेनको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो।  सरकारी स्रोतका अनुसार युक्रेन द्वन्द्वको समाधान युद्धभूमिमा पाउन नसकिने भारतको धारणा छ । यो विश्वव्यापी दृष्टिकोण पनि हो र स्वाभाविक रूपमा संवाद र कूटनीति मार्फत द्वन्द्वको समाधानका लागि दुवै पक्षहरू हुनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले मङ्गलबार सैनिकको चिहानमा पुष्पचक्र अर्पण गर्ने तथा रोसाटम मण्डपको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री मोदी २२ औँ भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निमन्त्रणामा दुई दिने आधिकारिक भ्रमणका लागि मस्को गएका थिए।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.