मधेसका असुरक्षित पोखरीमा डुबेर ३ वर्षमा ४८१ को मृत्यु

मधेसका असुरक्षित पोखरीमा डुबेर ३ वर्षमा ४८१ को मृत्यु

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा जथाभावी खनिएका पोखरी र खाल्डाखुल्डीहरूले बर्सेनि सयौंको ज्यान लिने गरेको छ। यस्ता मृत्युको जवाफदेहिता कानुनतः न कसैले लिने गरेको छ। न त यसको न्यूनीकरणका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नै भएका छन्।

गर्मी छल्न बनाइने यस्ता असुरक्षित आहाल–पोखरीमा पौडी खेल्न जाँदा बालबालिका डुब्छन्। तिनको ज्यानै जाने गरेको छ। गएको ३ वर्षमा मधेस प्रदेशका विभिन्न पोखरीमा डुबेर ४८१ जनाको ज्यान गएकामा २ सय ८७ जना बालबालिका परेका छन्। 

अबोधहरूका शत्रु तराईका पोखरी र खाल्डा

घटना १ : धनुषाको धनौजी गाउँपालिका ५ बहुअर्बाको सार्वजनिक पोखरीमा डुबेर असार २० गते तीन बालिकाको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा मुस्कान खातुन, जिनत खातुन र अजमेरी खातुन रहेकी थिइन्। १० देखि १२ वर्ष उमेर समूहका यी तीन जना बालिका स्थानीय घोंघा पोखरीमा नुहाउन गएका थिए। नुहाउने क्रममा एक्कासि उनीहरू डुब्न थाले।

बालिकाहरू डुबेको देखेर पोखरी छेउमा रहेकी अर्को बालिकाले हो हल्ला गर्दै स्थानीयलाई खबर गरिन्। तुरुन्तै पोखरीको डिलमा भीड लाग्यो। स्थानीय युवाहरूले तत्कालै हाम फालेर तीनवटै बालिकाको उद्धार गरे। तर, पानीमा डुबेर निस्सासिसकेका उनीहरूमध्ये एकको उपचारका लागि जनकपुर अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो। दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको वडाअध्यक्ष याकुव कवारीले बताए। घटनापछि सम्पूर्ण टोलनै शोकमग्न भएको छ। 

घटना २ : सिरहाको नरहा गाउँपालिका ३ खोरियाटोलका ६ वर्षीय राहुल मण्डल र ८ वर्षीय आशिष मण्डलको पोखरीमा डुबेर असार १८ गते मृत्यु भयो। स्थानीय सुशील मण्डलका छोरा राहुल र भाञ्जा आशिष खेल्ने क्रममा सोमबार दिउँसोबाट हराएका थिए। घरपरिवारले छरछिमेक सबैतिर खोजतलाश गरे पनि दुवै बालक फेला परेनन्।

त्यसपछि प्रहरीलाई साँझ ५ बजेतिर खबर गरिएको थियो। प्रहरीले खोजतलाश गर्दा मंगलबार बिहानै स्थानीय वसन्त यादवको पोखरीमा दुवै बालक मृत फेला परेका सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुक्तिनाथ सापकोटाले बताए। दुवै बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।  स्थानीयका अनुसार ग्राभेल खनेर त्यक्तिकै छाडिएको खाल्डोमा पानी भरिएर पोखरी बनेको थियो। 

घटना ३ : सर्लाहीको दक्षिण पश्चिम ग्रामीण भेगस्थित बलरा नगरपालिकामा जेठ २७ गते पोखरीमा डुबेर एक वृद्धाको मृत्यु भयो। बलरा नगरपालिका ९ अचलगढमा स्थानीय मुनिलाल यादवको श्रीमती ८० वर्षीया राधिकादेवी यादवको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहानै ५ बजेतिर घरबाट बाहिर घुम्न निस्केकी राधिका पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडकको पुल मुनी रहेको पोखरीमा चिप्लिएर खसेकी थिइन्। पोखरीमा उनको शव स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।  

घटना ४ : २०८० असोज ६ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका ११ वर्षीय धिनरकुमार महतोको बिगही खोला किनारको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो। 
घटना ५ : २०८० भदौ २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लोहनामा १७ महिनाका रोहन मुखियाको घर अगाडि नै निर्माण गरिएको नालामा खसेर मृत्यु भयो। निर्माणाधीन नालाको ढक्कन ठेकेदारले नलगाएकै कारण रोहनको त्यसमा खसेर मृत्यु भएको थियो।

मधेस प्रदेशमा पोखरी, खोल्सा, ठुल्ठूला खाडल, नदी, तलाउ र कलभर्टहरूमा जमेको पानीमा डुबेर अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म र विशेष गरी वर्षायाम सुरु भएदेखि नै मधेसमा पोखरीमा डुबेर ज्यान गुमाउनेहरूको समाचार सञ्चार माध्यममा आउन सुरु गर्छ। यस्ता घटनाहरूको क्रम बढ्दै गए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सावधानी भने अपनाइएको देखिँदैन। 

ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका सर्वाधिक
मधेस प्रदेश भरीमा पछिल्लो तीन वर्षमा पानीमा डुबेर ४८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये बालबालिकाको संख्या सर्वाधिक २८७ छ भने महिला ४४ जना र पुरुषको संख्या १ सय ५० रहेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

सो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ असार महिना २० गतेसम्ममा प्रदेश भरीमा १ सय ७० जनाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाइसकेका छन्। जसमध्ये बालबालिका १ सय १३, महिला १४ र पुरुषको संख्या ४३ छ। त्यसैगरी डुबेर घाईते हुनेहरूको संख्या ११ रहेको छ। यसमा पनि बालबालिका सबैभन्दा बढी ७ र ४ जना पुरुष छन्। 

आव २०७९/८० मा प्रदेशका आठै जिल्लामा १ सय ५ जनाको डुबेर मृत्यु भएको थियो। जसमा ६५ जना बालबालिका, ९ जना महिला र ३१ पुरुष थिए। त्यसअघि आव २०७८/०७९ मा २०६ जनाले पोखरी र खाल्डाखुल्डीमा डुबेर ज्यान गुमाए। जसमध्ये बालबालिका १ सय ९, महिला २१ र पुरुष ७३ जना थिए। पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी बालबालिका नै रहने गरेको र उनीहरू जनचेतनाको अभाव र लापरबाहीका कारण पनि पानीजन्य विपद्को सिकार हुने गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी बताउँछन्।

‘गाउँघरमा जथाभावी पोखरी खनेर छाड्ने, माटो वा ग्राभेल खनेको खाल्डो पनि नपुरी त्यक्तिकै छाड्ने प्रवृत्ति निकै बढी छ। यस्तो अवस्थामा ती खाल्डोहरूमा वर्षायाममा पानी जमेर सानो पोखरी नै बन्ने गर्छ। बालबालिकाका लागि त्यहाँ पानीको सतह निकै बढी हुन्छ र यदि उनीहरू पोखरीमा पसे वा झरीहाले भने ज्यान नै गुमाउनु परेको अवस्थामा पुग्छन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘अभिभावकमा पानीजन्य विपद्का विषयमा जनचेतनाको अभाव र बालबालिकामाथि निगरानीको अभावले पनि यस्ता दुर्घटनाहरूलाई निम्तो दिने गर्दछ।’

गर्मी छल्न पोखरीमा पस्दा निम्त्याउँछ मृत्यु
बहुअर्बामा पोखरीमा डुबेर ज्यान गुमाएका तीनैजना बालिका गर्मी छल्न पोखरीमा नुहाउन गएका थिए। स्थानीयका अनुसार ती बालिकाहरू मात्रै नभई करिब १० जनाभन्दा बढी गाउँकै बालबालिकाहरू पोखरीमा नुहाउँदै खेलिरहेका थिए। सोही क्रममा पानीको सतह बुझ्न नसकी ती बालिकाहरूको डुबेर मृत्यु भएको हो।

nullबाटोमा खनिएको खोल्सामा माछा खोज्दै बालबालिका । यस्ता खोल्साहरूमा पानीको सतह बढेर दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गर्दछ ।  तस्बिर : मनिका झा 

‘मधेसमा वर्षायाममा पानी नपर्दासम्म अत्याधिक उम्मस र गर्मी हुने गर्दछ। यस्तो बेला बालबालिकाहरू पोखरीमा नुहाउने, भैंसी र घरपालुवा जनावरहरूलाई नुहाउन जाने र खेल्ने गर्छन् तर, सो बेला पानी बढेको थाहा नपाउँदा डुबेर ज्यान नै जाने गर्दछ,’ स्थानीय रामशिला महतो भन्छिन्, ‘आमाबुवालाई आफ्नो बालबच्चा कहाँ गयो भनेर मतलब नै हुँदैन। घरधन्दा मै व्यस्त रहने बानिले पनि यस्ता दुर्घटनाहरूलाई निम्तो दिने गरेको छ।’ सुरक्षा सर्तकर्ताको अभाव र हेलचक्र्याइँका कारण बालबालिका खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु हुने गरेको प्रायःजसो घटनामा भेटिन्छ। 

जथाभावी खनिएका खाल्डाहरू काल

ग्राभेल खनेर त्यक्तिकै छाडिएको खाल्डोमा पानी भरिएर पोखरी नै बन्ने गरेको छ।  सोही खाल्डोमा डुबेर गत साता सिरहाको नरहा गाउँपालिका ३ खोरियाटोलका ६ वर्षीय राहुल मण्डल र ८ वर्षीय आशिष मण्डलको मृत्यु भयो।

यसअघि २०७८ जेठ २८ गते धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँमा निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर ५ जना बालिकाले ज्यान गुमाएका थिए। २०७४ सालमा रौतहटमा निर्माण कम्पनीले खनेको खाल्डोमा पानी जमेर सो पानीमा डुबेर चारजना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए।  

पूर्वाधार विकासको क्रममा जोखिमयुक्त संरचनाहरूलाई खुला र अव्यवस्थित छाड्दा त्यसले पानीजन्य विपद् निम्त्याउने गरेको छ। सडक विस्तार भइरहँदा खनिएका खाल्डाहरू, माटोका लागि खनिएका खाल्डाहरू, ठूलठूला नालाहरू समयमै व्यवस्थित नगरेर खाली र अव्यवस्थित छाड्ने गरिन्छ। पछि वर्षायाममा ति स्थानमा पानी जमेपछि सडक र खाल्डो बिचको फरक छुट्टिन गाह्रो हुन्छ र त्यस जोखिमको अनुमान गर्न नसक्दा दुर्घटना हुने थुप्रै उदाहरणहरू मधेसमा छन्।

‘यहाँ सबै विकास निर्माणका कामहरू असार मसान्त र वर्षायाममा नै हुने गर्दछ। सडक बनाउनु होस् वा नाला जथाभावी बाटो खनेर खाल्डो बनाएर ठेकेदारहरूले अलपत्र पार्छन्। नत उनीहरूलाई कसैले केही भनेर दबाब दिन्छ नत उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर ती अव्यवस्थित खाल्डोहरूलाई पुर्ने काम नै गर्छन्। मलाई सम्झना छ दुई वर्ष अगाडि मात्रै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ग्राभेल निकाल्नको लागि खनिएको गहिरो खाल्डोमा पानी जमेर तलाब झै बनेको थियो र यसै वर्षायाममा एक परिवारका दुई जना दाजुभाइ रातिको समयमा घर गइरहेको बेला त्यो खाल्डोमा परेर दुर्घटनाको सिकार हुुनु परेको थियो। 

यो कुनै नौलो घटनाहरू होइन्। जथाभावी खनिएका यस्ता खाल्डोहरूमा जमेर थुप्रै दुर्घटनाहरू हुने गर्दछ,’ अधिकारकर्मी विनोद महरा भन्छन्, ‘जानिजानी विपद् निम्त्याउने यी खाल्डाहरूमा परेर मृत्यु हुनेहरूको अकाल मृृत्यु होइन हत्या नै भएको हो। यस्ता कुकृत्य गर्नेहरू, अनावश्यक पोखरी खनाएर छाड्नेहरूलाई कारबाही नै गर्नु आवश्यक छ। नत्र भने प्रत्येक वर्ष यसरी नै डुबेर ज्यान गुमाउने समाचारहरू सुनेर मौन बस्नुपर्ला। यस विषयमा स्थानीय प्रशासनको सर्तकर्ता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि जुन प्रकारको प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन।’ 

  • पछिल्लो समय पोखरीको निर्माण बजेट कुम्ल्याउनका लागि पनि बनाउन थालिएका  छन्। रकम पाउन जोखिमको मूल्यांकन नै नगरी खेतमै पनि पोखरी खनाउने जस्ता प्रवृत्तिाले असुरक्षित बन्न थालेका हुन्।     
  • सुरक्षा सर्तकर्ताको अभाव र हेलचक्र्याइँका कारण बालबालिका खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु हुने गरेको प्रायःजसो घटनामा भेटिन्छ। 

पानीजन्य विपद् न्यूनीकरण गर्न निर्माण व्यावसायीहरूले खनेको खाल्डाखुल्डी वा अत्याधिक गहिरो पोखरीहरूमा कम्तीमा सूचना पाटी वा खतराको संकेत लगाउनु आवश्यक छ। सडक वा पुल निर्माण गर्दा निर्माण सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सूचना पाटी र जोखिम क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा घेरा हालेर व्यवस्थीत गरियो भने जोखिम कम गर्न सकिने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। नयाँ पोखरीका डिलहरूमा पोखरीको गहिराइ र जोखिमको विषयहरू सहितको विविध जानकारी लेखिएको सूचना पाटी राख्नु आवश्यक रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। 

सुरक्षित छैनन् पोखरी

मधेसमा जसरी जमिनको महत्व सामाजिक प्रतिष्ठा, अचल सम्पत्ति र उत्तराधिकारीका लागि बन्दोबस्तीको अर्थमा रहेको छ, त्यसैगरी पोखरीको महत्व पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोणले रहेको छ। कृषि संस्कृतिसँग जोडिएको मधेसी समाजमा पोखरीको निर्माण कृषि कार्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, धार्मिक अनुष्ठान र पर्यटकीय, आर्थिक प्रयोजनको निम्ति गरिएको पाइन्छ। 

तर, पछिल्लो समय पोखरीको निर्माण बजेट कुम्ल्याउनका लागि पनि हुन थालेका छन्। जसले गर्दा अनावश्यक रूपमा खनिएका पोखरीहरू न त व्यवस्थित नै हुन्छन्, नत सुरक्षित नै। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बिना उपयोगिता हेरेरै माछा पालन र पोखरी निर्माणका लागि आफ्नो बजेट छुट्याउने गरेको र सो रकम पाउन जोखिमको मूल्यांकननै नगरी खेतमै पनि पोखरी खनाउने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा पोखरीहरू असुरक्षित बन्न थालेका छन्। निजी जग्गामा जथाभावी पोखरी खन्ने र तिनलाई माछापालन लगायत अन्य कृषिसम्बद्ध कामका लागि उपयोग गर्ने क्रममा सुरक्षा प्रबन्धको खासै बन्दोबस्त गरिँदैन। 

यसले जोखिमलाई निम्त्याउने गर्दछ। पोखरी निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रयोगका लागि सुरक्षा सामग्री, प्रयोग अभ्यास, निगरानी राख्ने र सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन तर्फ ध्यान नै दिइएको छैन। 

सार्वजनिक पोखरीको प्रयोग सबैका लागि सबै प्रयोजनले गरिन्छ तर, त्यसको सुरक्षा सतर्कता, प्रयोगविधि निर्धारण, सामग्री र हेरालु व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूको ध्यान पुग्न नसक्दा पनि पोखरीहरू असुरक्षित र दुर्घटनाको घर बन्दै गएका छन्। 

प्राथमिकतामै पर्दैनन् डुबेर हुने मृत्यु 

बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ। तर, पानीजन्य विपद्कै कारण डुबेर हुने मृत्युलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन। विभिन्न खालका मानवद्वारा सिर्जित अप्राकृतिक क्रियाकलापका कारण पनि यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुने गरे तापनि यसलाई रोक्न तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

‘डुबेर हुने मृत्युको विषयलाई तिनै तहको सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छैन,’ मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव भन्छन्, ‘जलनै जीवन हो भन्ने मान्यता सर्वविदितै छ। तर, हामी मानवद्वारा नै गरिने केही प्रकृत्ति विपरीतको क्रियाकलापहरूले र जनचेतनाको अभावले पानीजन्य जोखिम बढाइराखेको छ। मधेसमा पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश विपन्न, गरिब र दलित समुदायका बालबालिका पर्ने गर्छन्। यसको कारण उनीहरूमा भएको जनचेतनाको कमी हो। यस्तो विपद् व्यवस्थापनका लागि डुबानको मुद्दालाई हेरेर यसको न्यूनीकरणका लागि उचित निति बनाउनु तीनै तहको सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ।’

जलसुरक्षा नीति बनाउनु आवश्यक
‘तराई मधेसका बासिन्दाहरूको जीवनशैली अभिव्यक्त हुने परम्परागत संरचनाका रूपमा पोखरीलाई लिइन्छ। उत्सव, अनुष्ठानदेखि जीवकोपार्जनको दृष्टिकोणले पनि पोखरी महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको छ। तर, पछिल्लो समय यो जोखिमको पर्याय बन्दै गएको छ,’ पानीजन्य विपद्का अध्ययेता तथा सञ्चारकर्मी नित्यानन्द मण्डल भन्छन्, ‘नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि राष्ट्रिय जल सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। 

पोखरीमा डुबेर हुने मृत्युलाई पनि विपद्् व्यवस्थापनको मुद्दा बनाइनु आवश्यक छ। बस्तीभित्रका पोखरी र गाउँटोलभन्दा अलिक पर्तिरका पोखरीका लागि फरक–फरक मापदण्ड बनाएर सुरक्षा प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ। पोखरीको घेराबेरा अत्यन्त आवश्यक सर्त हो। त्यसैगरी उद्धारका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन अर्को अनिवार्य सर्तका रूपमा हुनुपर्छ। यी सर्तहरू पूरा नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई पोखरी खन्ने इजाजत नै दिनु हुँदैन। पोखरीका डिलहरूमा सावधानी अपनाउन सन्देशमूलक सामग्री लेखिएका ससाना बोर्डहरू झुन्ड्याउनुपर्छ।’

स्थानीय तहहरूले आफ्नो योजना निर्माण गर्दा बजेटको सानो भाग यस विपद्को रोकथामका लागि छुट्ट्याएर जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्यो भने पक्कै पनि डुबेर मृत्यु हुने घटनाहरूमा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मण्डलको ठम्याइ छ। यस विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच संवाद, समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। सबैको साझा प्रयास र पहलले डुबेर मर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिलाई रोक्न सकिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई सिफारिस गरेको छ। तर, नेपालमा हालसम्म पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेका लागि कुनै कानुन, कार्यनीति वा रणनीति बनाइएको छैन। ‘नियतवस यदि कसैले खाल्डो खनेर कसैलाई जोखिममा पारी मारेकोे प्रमाणित भयो भने त्यसमा कानुनी सजायको व्यवस्था छ तर, अनजानमा खनेको खाल्डो वा पोखरीमा डुबेर कसैको मृत्यु भयो भने त्यस्तोमा सजाय वा अन्य कुनै किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानुनी रूपमा छैन,’ अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन्, ‘तर, यस विषयमा कानुन बन्नु आवश्यक छ।’ यस्ता मृत्युलाई रोकथाम गर्न नेपालले विपद् सूचना प्रणालीअन्तर्गत डुबेर मृत्यु हुनेबारे सूचना दिने प्रणाली मात्रै बनाउन सकेको छ। 

केन्द्रीय मत्स्य प्रबद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका २०७६ का अनुसार नेपालभरि सार्वजनिक तथा निजी पोखरीको संख्या ६ हजार ९ सय ३६ छ। जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी मधेस प्रदेशमा छन्। सो तथ्यांकलाई हेर्दा कुल संख्याको करिब ४० प्रतिशत पोखरी मधेसमा छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.