खस्किएको नतिजा

खस्किएको नतिजा
सुन्नुहोस्

मुलुकको वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतभन्दा ज्यादा शिक्षामा मात्रै खर्च हुन्छ । हुनुपर्ने त २० प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारी प्रतिनिधिहरू २० प्रतिशतै बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चुक्दैनन् पनि । तर विनियोजनमा चुक्छन् ।

त्यसैले त देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी कम छन् । भएका दरबन्दी पनि हजारौंको संख्याका रिक्त छन् । भवनलगायत पूर्वाधार कमजोर छन् । अर्थात् सरकारले शिक्षालाई पर्याप्त लगानी गरेको छैन । त्यसैको एउटा नतिजा नै गत वर्षको चैत महिनामा सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हो । जसमा देशभरबाट ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ विद्यार्थी सहभागी हुँदा २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य भए । 

त्यसो त यसपालि नतिजा निकाल्दा अपनाइएको मापदण्ड फरक थियो । सैद्धान्तिकतर्फ पनि ३५ अंक ल्याएकै हुनुपर्नेलगायत मापदण्डका कारण धेरै विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य हुने भएका हुन् । तर खासगरी हाम्रो पठनपाठन र शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । मुलुकका कतिपय गाउँपालिकाभरिकै सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत शून्य पनि देखियो । कतिमा जम्मा एकजनामात्रै उत्तीर्ण भए । यसले देशको विद्यालय शिक्षाको हालत देखाउँछ । सहरी जिल्लाकै थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा पनि अत्यन्तै कमजोर नतिजा आएको छ । निजी विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट आउने र सामुदायिकको कमजोर हुने भनेको देशकै लागि लज्जाको विषय हो । सरकारले गरेको लगानीबाट प्रतिफल नआउनु भनेको निकै ठूलो विडम्बना हो । 

माध्यमिक शिक्षा पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर पालिकाहरू अधिकतर त आफ्नै प्रशासनिक खर्च आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट पूरा गर्न असमर्थ छन् । त्यस्तोमा तिनले कसरी शिक्षा सुधार गरून् । त्यसमाथि हाम्रो विकासको दृष्टिकोण भनेको सडक र बिजुली अनि खानेपानीको धारा भन्ने हो । जबसम्म शिक्षा सुधार हुन्न, तबसम्म मुलुकका कुनै पनि समस्याको सुधार हुन्न भन्ने बुझाइ आमराजनीतिक कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिमा पुग्न सकेको छैन । शिक्षामा सुधार हुनेबित्तिकै विकासको चरण नै प्रारम्भ हुन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि शिक्षाकै भूमिका हुन्छ ।

देशमा समृद्धि र सदाचार स्थापित गर्न शिक्षामा सुधार नगरी धर छैन । एसईईको खस्किएको नतिजालाई मुलुककै अधोगतिका रूपमा लिनुपर्छ । संवेदनशीलतापूर्वक संघीय सरकारले नै शैक्षिक परिवर्तनको क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.