विपद् सामना गर्न कमजोर पूर्वतयारी

विपद् सामना गर्न कमजोर पूर्वतयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर

सधैं झैं यो वर्ष पनि पूर्वसूचना–प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको छ।

नेपालीले बर्सेनि प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष सरकारले यस्ता विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारी गर्ने गर्छ पनि। तर, तयारी समयमै र पर्याप्त नहुँदा लाखौं नागरिकले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएका छन्।

भर्खरै सुरु भएको वर्षात्ले गरेको बितण्डाले यो वर्ष पनि ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। तर दुर्भाग्यवश, हरेक पटक सरकार अपर्याप्त तयारीका साथ यस्ता विपद्को सामना गर्छ। यसो गर्नु भनेको नागरिकले सास्ती खेप्नु नै हो। विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हो तर गर्दैन।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी पहिरोका घटनाहरू, यी सबैले पूर्वतयारीको कमजोरीलाई उजागर गरेकै हुन्छ। घटना वा दुर्घटना जे जे भए पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने सत्तास्वार्थमै केन्द्रित देखिन्छन्। लाग्छ, उनीहरूलाई नागरिकको कुनै मतलव नै छैन। सधैं झैं यो वर्ष पनि पूर्वसूचना–प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमतामा गर्ने सामान्य पूर्वतयारीबाहेक प्रदेश सरकारले दिने सामान्य राहत रकमले विपद््को सामना गर्न सक्दैन। संघीय सरकारले ठूलो बाढी पहिरो आए सेना प्रहरी परिचालन गर्ने र मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक ठोस काम गर्न सकेको छैन। बर्सेनिको विपद्मा अव्यवस्थित उद्धार र अपर्याप्त राहत वितरण हुने गरेको यथार्थ यसपटक दोहोरिनेमा कुनै शंका छैन।

सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय गरी पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्यथा हरेक वर्ष हजारौं नेपालीले अनावश्यक पीडा भोग्न बाध्य हुनेछन्। विपद्को सामना गर्न पूर्वसूचना–प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्नुपर्छ।

जोखिम नक्सांकन पनि पूर्ण रूपमा गरिएको छैन। यसले गर्दा कुन क्षेत्र कस्तो विपद्को उच्च जोखिममा छ भन्ने जानकारीसम्म सरकारलाई छैन। सरकारसँग भएको सेना, प्रहरीबाहेक स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव छ। आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था पनि शून्य जस्तै छ। राहत वितरणमा पनि एकद्वार प्रणाली विकास हुन जरुरी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.