प्रदेशहरूमा पुगेको परकम्प

प्रदेशहरूमा पुगेको परकम्प
सुन्नुहोस्

संघीय सरकारको सत्ता गठबन्धन एकाएक भत्किँदा गएको भैंचालोको परकम्प स्वाभाविक रूपमा प्रदेशहरूमा पनि पुगेको छ । अस्ति भर्खर मुख्यमन्त्री भएकाहरू अब बहिर्गमनको दैलोमा पुगेका छन् । फेरि कति सत्तामा पुनरागमन गर्दैछन् । सत्ताको रोटेपिङ प्रदेशहरूमा पनि बेस्सरी मच्चिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनपछि मच्चिरहेको पिङको गति तीब्र जो छ । सत्ताको म्युजिकल चेयर गेम संघमा भन्दा बढी प्रदेशमै बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदारीका लागि तीनपटक काँध फेर्दा उनै नै प्रधानमन्त्री नै रहे । तर, प्रदेशहरूमा पनि उनको दलको साझेदारी भत्किने र जोडिने गर्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिएको फेरियै भए । एउटा पनि प्रदेश–प्रदेशमा स्थिर सरकार छैन । कतिपटक कति सरकार फेर बदल भए भनेर जनताले सम्झन सक्ने अवस्थै छैन ।

देशका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेले थोरै सिट भएको माओवादीलाई पालैपालो सत्ताको साँचो सुम्पिए । तर, त्यसमा पनि स्थिरता भएन । सुरुमा झन्डै सय प्रतिशत सांसदबाटै विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमा चारपटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नेभन्दा सत्ता साझेदारलाई कसरी फकाउने भन्ने ध्याउन्नमै समय बिताउनुप¥यो । सत्ताको भाडबन्डा गर्दा गर्दै उनको समय सकियो । त्यसले देशमा घोर निराशा उत्पन्न भयो । यसै पनि अर्थतन्त्र शिथिल र देशमा सुशासन गायब भएको अवस्थामा दलहरू सत्ताको खेलमा मात्रै लाग्दा जनतामा निराशा चुलिनु स्वाभाविक भएको थियो ।

दुई ठूला दल मिलेर स्थिरता दिने भन्ने कुराले केही सकारात्मक आशाको सञ्चार त गरेको छ । तर, फेरि प्रदेशहरूमा पनि सरकार फेरिने, त्यहाँ पनि भागबन्डा हुने र सरकार गठन बिघटन लगभग सबै ७ प्रदेशमा हुने कुराले सकारात्मक सन्देश गएको छैन । संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमति गर्ने भनेका प्रमुख दलले अरू दलहरूलाई विश्वासमा लिने र प्रदेशहरूमा पनि स्थिरता दिने कोसिस गर्नुपर्छ । एकपछि अर्काे प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र नयाँ गठन गर्ने कुराले संघीयताको धज्जी उडाएको छ । देशमा स्थिरता पहिलो सर्त भइसकेको अवस्थामा सत्तामा आफैंमात्रै हुनुपर्छ भन्ने ढिपी दुई दलले छाडेर सबैलाई मिलाउन सक्दा साँच्चै उनीहरू सत्ताकै लागि होइन, देश मिलाउन वा बनाउन जुटेका हुन् भन्ने सन्देश दिन सक्छन् । दल र नेताको प्रतिष्ठाको विषय सरकार गठन र विघटनमा प्रस्तुत हुँदा प्रदेशहरू संघको छायाँ सावित भएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.