स्थिर सरकारको अपेक्षा

स्थिर सरकारको अपेक्षा
सुन्नुहोस्

कांग्रेस–एमाले अब भने गठबन्धन टिकाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसरबाट नचुकून् ।

मध्यरातमा प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार फेरबदल र संविधान संशोधनसहितका एजेन्डामा सहमति भएसँगै नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भने यो कुनै नौलो र आश्चर्यजनक विषय होइन । तर सांसदको संख्याले बलिया दलको गठजोडको सत्तामा साना दलको लुछाचुँडीलाई अन्त्य गरेको छ ।

छिनमै गठबन्धन फेरिनेक्रममा ब्रेक लागेको छ । २०७९ को चुनावपछि चौथो पटक गठबन्धनमा फेरियो । संघीय सरकारको नेतृत्व एकै व्यक्तिमा भए पनि सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर रहे । सांसद प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमै केन्द्रित बने । बजेट प्रस्तुत गरेर पारित गर्नेबाहेक ऐन–कानुन निर्माणका काममा संघीयभन्दा प्रदेश संसद् अझ कमजोर छन् । यसको मुख्य कारण सत्ताको अस्थिरता हो ।

एकाधसिटे दलका लागि सत्ता फेरबदल मन्त्री बन्ने सुनौलो अवसर हो । २०७२ को संविधानपछि स्थिर सरकार चाहेका जनतामा भने वितृष्णा पैदा भयो । जसकारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो । प्रचण्डले पछिल्लो गठबन्धन बनाएपछि जनताले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन आग्रह गरे । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको 

सत्ता फेरबदलको आक्रोशले स्थिर सरकारको माग गरिरहेको थियो । संघीय संसद्मा १६ र लुम्बिनीमा १४ राजनीतिक दल छन् । ठूला दल कांग्रेस र एमाले एउटै गठबन्धनमा नआउँदासम्म अस्थिरता कायम हुनेमात्रै होइन, एकसिटे स्वतन्त्र सांसदले समेत सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था रह्यो । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको मुख्य ध्यान नै सरकार टिकाउनेमै केन्द्रित भयो । अहिले बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले एकाध सिटको मोलमोलाइलाई समाप्त गरेको छ । खुद्रे राजनीतिक पसल बन्द भएका छन् जुन हुनुपथ्र्यो नै । एकअर्थमा राजनीति स्थिरतातर्फ मोडिएको संकेत हो ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउने जिम्मेवारी मात्रै छैन । नागरिकले चाहेको रोजगारी सिर्जनाका लागि वर्तमान आर्थिक निराशा पनि तोड्नु पर्नेछ । अहिलेको गठबन्धन पक्कै दुईतिहाइ बहुमतको हुनेछ । दुई प्रमुख दलले गठबन्धन गर्दै संविधान संशोधन गरेर जाने एजेन्डा ल्याएका छन्, जुन आफंैमा सकारात्मक छ । प्रदेशमा रहेको भद्दा सांसदको संख्या र मन्त्रिमण्डललाई चुस्त बनाउने, अस्थिर बनाइराख्ने राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्ने मौका यो गठबन्धनलाई छ । जसले नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने सामथ्र्य राख्छ ।

संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिकै विषय बनाइनुपर्छ । किनकि हतारमा संविधान जारी गर्दाका त्रुटि र कार्यान्वयन अनुभवलाई हेरी संविधानमा समयानुकूल सुधार आवश्यक भएकै हो । ताकि संशोधित संविधानले जनचाहनाअनुरूप लामो समय काम गरोस् । कांग्रेस–एमाले अब भने गठबन्धन टिकाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसरबाट नचुकून् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.