गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सर्वोच्च अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति

बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित र नतिजामूलक छ : प्रधानमन्त्री

बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित र नतिजामूलक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित,समन्यायिक र नतिजामूलक भएको दावी गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका हुन्।

'आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।'

उनले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा,कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी,विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताए।

'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,'प्रधानमन्त्रीले भने,'नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।'

उनले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.