भदौ मसान्तभित्रै पाइपलाइबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने निगमको तयारी

भदौ मसान्तभित्रै पाइपलाइबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने निगमको तयारी
फाइल तस्बिर।

वीरगञ्ज : नेपाल आयल निगमले आगामी भदौ मसान्तभित्रै पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाइप लाइनबाट ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। निगमले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको ७५ प्रतिशत काम सकिएसँगै बाँकी रहेको काम पनि आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पनि पाइप लाइनबाटै ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। 

नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख बिनितमणि उपाध्यायले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणअन्तर्गतका मुख्य ट्याङ्क निर्माण सकिएकाले अन्य प्राविधिक कामलाई तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पाइप लाइनबाट ल्याइने बताए।

'दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबैजसो काम सकिएका छन्', उनले भने, 'परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्याङ्क निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म दुईवटै ट्याङ्क निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ', उनले भने, 'समग्रमा अहिलेको जुन रफ्तारमा काम भइरहेको छ। सोही कायम रहेको खण्डमा तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ।'

 
प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसँग जोड्ने पाइप लाइन जडान कार्य भइरहेको बताए। 'केही सिभिलसँग सम्बन्धित  र इलोक्ट्रिोनिक्स र आइटीसँग सम्बन्धित काम बाँकी रहेको छ', उनले भने, 'बाँकी रहेका काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेकाले सकेसम्म भदौको दोस्रो साताभित्र सकाउने गरी काम भइरहेको छ।'
 
प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोल पाइप लाइनबाट ल्याएसँगै ढुवानी खर्चमा  प्रतिलिटर रु तीन कम हुने बताए। 'एकतर्फ प्रतिलिटर रु तीन ढुवानी खर्च घट्नेछ भने अर्कातर्फ वातावरण प्रदूषण पनि कम हुनेछ', उनले भने, 'योसँगै  वार्षिक एक अर्ब रकम ढुवानी भाडा जोगिनेछ।' निगमले अहिले पेट्रोल तथा मट्टितेल भारतको बरौनीबाट ट्याङ्करबाट ल्याउँदै आइरहेको छ। डिजेल भने पाइप लाइनबाटै भित्रिंदै आइरहेको छ।

कार्यालयका अनुसार दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण भइरहेको छ भन २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माणको काम भइरहेको छ। निगमले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।  सन् २०२४ को जनवरीमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन।

निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ‘ओइल वाटर स्प्रेटर’, ‘पिएमससिसी रुम’लगायत पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन्। निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर चार हजर एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्याङ्क, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गर्दै आइरहेको छ।

त्यसैगरी इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङक, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुईवटा फायरवाटर ट्याङ्क निर्माण गर्दै आइरहेको छ।

सन् २०१५ मा पाइप लाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर कुल दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना बनाइएको थियो।

पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन। जसका कारण पनि दोस्रो चरणको पाइप लाइन विस्तारको लागत बढेर भारु एक अर्ब ५४ करोड पुगेको छ।

निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ओइलवाटर स्प्रेटर, पिएमसिसी रुमलगायत पूर्वाधार निर्माण हुँदै आइरहेको छ। दुवै पक्षले अहिले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन्। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइप लाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.