बजेटमा बर्सेनि बेथिति

बेथितिको चाङ बोकेर आउँछ बजेट

बेथितिको चाङ बोकेर आउँछ बजेट

बुटवल : संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेटप्रति यसपालि पनि नागरिकदेखि नेतासम्म सन्तुष्टि देखिएनन्। संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकालाई सदनमै च्याते। सधैंझैं यसपालिको बजेट पनि सडकदेखि सदनसम्म आलोचित भयो। ‘जसको हात, उसकै जगनान्थ’ प्रवृत्तिले यो वर्षको बजेटमा पनि प्रश्रय पायो। 

सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोध

संघ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्ष एमालेकै सांसदहरूले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। बजेट ल्याउनुपूर्व मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले लिखित रूपमा बुझाएको विकासका माग, भेटघाट र आग्रहलाई पूरै बेवास्ता गरिएको एमाले प्यूठानका सांसद सूर्य थापाले बताए। 

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एमालेका रघुवीर महासेठको संसद्को रोस्टममै पुगेर विरोध जनाएका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नुभयो’, थापाले भने, ‘सत्तापक्षको सांसदको हैसियतले मैले उहाँको प्रशंसा गर्ने खालको बजेट आउनुपथ्र्यो। तर, सडकदेखि सदनसम्म किन विरोध गर्नुपर्‍यो ? यो सबैले सजिलै बुझ्ने कुरा हो। बजेट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार छैन।’ 

मन्त्री महासेठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनुषा ३ र श्रीमती जुलीकुमारी महतो (महासेठ) को निर्वाचन क्षेत्र धनुषा ४ मा गरी कुल १० अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। यतिमात्र होइन महासेठका जेठान दाइ वीरेन्द्रप्रसाद महतोको निर्वाचन क्षेत्र सिरहा ४ मा समेत दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सांसद थापाले बताए। महासेठ यसअघि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए। 

अर्थमन्त्री पुनको जिल्लामा १० अर्ब, प्यूठानमा १ करोड

नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जिल्ला हो, रोल्पा। रोल्पा प्यूठानको बाटो हुँदै जानुपर्छ। तर, आफू हिँड्ने बाटोलाई समेत कुल्चेर अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा प्यूठानीलाई बेवास्ता गरेको सांसद थापाले आरोप लगाए। ‘भालुवाङ प्यूठान सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर चार वर्षमा ६४ करोड भए दुई लेनको सडक बन्थ्यो’, थापाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा १६ देखि २० करोड विनियोजन गर्न भनेका थियौं, एक करोडमात्र छुट्ट्याइएको छ। त्यो पनि पुरानै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गतको हो।’ 

तर, अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पामा सहिदमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गलगायतमा गरी कुल १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्। दाङको भालुवाङ–प्यूठान सडक हुँदै पवित्र धार्मिक एवं पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारीका लागि बर्सेनि लाखौँ पर्यटकहरू पुग्ने गर्छन्। साँघुरो सडक र छिनछिनका घुम्तीले यो सडक हुँदै पुग्ने पर्यटकहरूलाई सास्ती हुने गरेको छ। 

जब लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्याते

राप्रपाका अध्यक्ष एवं झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का संघीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्को रोस्टममै पुगेर बजेट पुुस्तिका च्यातेको घटना भाइरल भएको छ। चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अरू जिल्लामा गरिएको बजेटमा पक्षपात गरिएको उनको आरोप छ। 

बजेट पुस्तिका च्यात्दै उनले आक्रोशपूर्ण रूपमा भने, ‘लाज र घिन नराखी राज्यको स्रोतमाथि मनपरी गरिएको छ। सामान्यतया म आफूले आफैंलाई हेर्दाखेरी कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो। रिस पनि उठ्छ। कहिलेकाहीँ रिस पनि पोखिन्छ। तर एकछिन पछि सेलाउने, मन बुझाउने खालको मान्छेको रूपमा मैले आफूलाई ठान्छु। तर जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा पर्‍यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि, यो यसरी च्यातेर, यसरी हुर्‍याउने मन छ। तर, यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्‍याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्‍याएर यहाँ राख्छु। यो मेरो मात्रै मनको कुरा होइन।’ बजेट पुस्तिकामा जिल्लाको नाम छाप्दा धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको समेत नाम नराखी योजना राखिएको लिङ्देनले बताए।

संघीयता हुनुपूर्व चरणबद्ध प्रक्रिया पार गरेर मात्र जनताका आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन हुने गरेको लिङ्देनले सुनाए। ‘त्यतिबेला बस्ती तहबाट वडा, वडाबाट गाविस, गाविसबाट इलाका हुँदै ८–९ चरण पार गरेपछि मात्र योजना छनोट हुन्थ्यो’, लिङ्देनले भने, ‘अहिले त बजेट मन्त्रीको मुखबाट, गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट आउँछ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धनुषाको हो कि ? नेपालको ? 

जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लासहित सिंगो कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा अपमान गरेको बताएका छन्। उनले धनुषा र झापा जिल्लामा मात्र कुल १५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा १० जिल्ला मिलेर बनेको सिंगो कर्णाली प्रदेशमा ७ अर्ब २६ करोड ४८ लाख १४ हजार रुपैयाँँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको तथ्यांक सुनाए।

१ सय ५० अर्ब ५३ करोड आकारको बजेट विनियोजन गर्दा धनुषा र झापामा १० दशमलव २८ प्रतिशत र सिंगो कर्णाली प्रदेशमा ४ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेर घोर अपमान गरेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धनुषाको हो कि ? नेपालको ?’, संसद्मा प्रश्न गर्दै शाहीले भने, ‘कर्णालीलाई गरेको यो अपमान सैह्य छैन। बजेटमा यसरी विभेद गर्न पाइँदैन।’

प्रदेशको पनि उस्तै हालत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि बेथितिले यसपालि निरन्तरता पाएको छ। मन्त्रीको जिल्ला र उनीहरूको निकटका निजी कम्पनीहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ। विभिन्न जातजातिहरूको कुलघर निर्माणका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत बजेट विनियोजन गरेर विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको खिल्ली उडाइरहेको छ। 

व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी प्रदेशले विरोध जनाएको छ। सञ्चारमाध्यमको घर निर्माण, उपकरण खरिदजस्ता शीर्षकमा प्रदेशले निजी सञ्चारमाध्यमलाई बजेट विनियोजन गरेको हो। 
‘आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई बिना आधार जनताको करबाट उठेको रकम मनलाग्दी विनियोजन गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको नियति र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार बनेको छ। विभेदकारी सञ्चार क्षेत्रको बजेट खारेज नगरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।’ 

प्रदेश सरकारको सञ्चार बजेटको बेथितिको विरुद्धमा एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, एनटीबीए लुम्बिनी प्रदेश, बान र अकोराव लुम्बिनी प्रदेशले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्। आफूहरूले संस्थागत रूपमा मन्त्री र मन्त्रालयलाई दिएको सुझावहरूलाई ‘रद्दीको टोकरीमा’ फालेर प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त गर्ने योजनामा लागेको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी (सोनाम), डिल्लीबहादुर चौधरी र वर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको कार्यकालमा समेत निजी कम्पनीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। प्रदेशमा अहिले सञ्चार क्षेत्र हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ। मन्त्री गुल्मीका दिनेश पन्थी छन्। 

असार १० मा स्थानीय तहको बजेट
देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउँदै छन्। जेठ १५ संघ, जेठ ३० प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। सोहीअनुसार देशभरका स्थानीय तह योजना र बजेट तर्जुमा गर्न व्यस्त छन्।

nullवडास्तरमा योजना तर्जुमा गर्दा सहभागी भएका प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका–४ का स्थानीय।  तस्बिर :  केशरराज क्षेत्री 

चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजनाहरूको अन्तिम कार्यसम्पादन र नयाँ बजेट बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई भ्याइँनभ्याइ छ। तर, प्रदेश र संघीय सरकारजस्तै बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह नचुक्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। 

बजेट ल्याउँदा न छलफल, न प्रक्षेपण
अधिकांश गाउँपालिका र वडाहरूले बजेट ल्याउँदा बस्ती स्तरमा छलफल नै गर्दैनन्। वडाध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरूले आफ्नै मनोमानी ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन। संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याउने गरेका छन्। 

तर, संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट ढिलागरी देखिने हुँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माण गर्न समस्या हुने गरेको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। ‘डुप्लिकेसन नहुने गरी बजेट बनाउन संघ र प्रदेशको बजेट प्रणालीमा देखिनुपर्छ’, विजयनगर गाउँपालिका कपिलवस्तुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले भने, ‘माथिबाटै विनियोजित योजनामा गाउँपालिकाले दोहोरिने गरी बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुँदैनन्।’ रिजालले देशका सबै पालिकाहरूमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनको क्षेत्र हेर्नेगरी योजना, बजेट तथा नीति अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको उनले उल्लेख गरे। उनले बजेट बनाउने क्यालेन्डरअनुसार काम गर्न स्थानीय तहमा जटिलता देखिएको समेत अनुभव सुनाए। 

बजेटका चरणबद्ध प्रक्रियाको बेवास्ता
जिल्ला विकास समिति प्यूठानका पूर्वसभापति कर्णध्वज केसीले योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने चरणबद्ध प्रक्रियामा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले पूरै बेवास्ता गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘साबिक गाविस र जिविस हुँदा बस्ती, वडा, इलाका हुँदै जिल्ला र केन्द्रसम्म योजनाका चरणहरू पार गरेर बजेट विनियोजन हुन्थ्यो’, विगतको अनुभव सुनाउँदै केसीले भने, ‘प्रक्रिया त अहिले पनि त्यस्तै छ। तर, जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रक्रियाको बेवास्ता गरेका छन्।’

उनले गाउँगाउँमा बनेका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको समेत सुनाए। ‘केन्द्र सरकारको पनि हालत उही छ’, केसी भन्छन्, ‘संघ सरकारले एक लाखको योजना विनियोजन गर्छ। कुन सरकारले कस्तो योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि भएन। यस्तो बेथितिले कसरी सुशासन हुन्छ ?’ जनतामुखीभन्दा पनि व्यक्तिमुखी योजनाहरूले प्रश्रय पाइरहेको केसीको तर्क छ। 

जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणमा विज्ञ नहुने भन्दै केसीले विषय विशेषज्ञहरूको टोलीमार्फत आफ्नो गाउँ ठाउँमा कस्तो विकास गर्ने भन्ने बारेमा ‘विकासको डीपीआर’ बनाउनसमेत सुझाव दिए। ‘कुन ठाउँमा कस्तो विकास आवश्यकता छ भन्ने बारेमा विस्तृत योजनासहितको डीपीआर बनाउनुपर्छ’, केसीले भने, ‘त्यसैको आधारमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो डीपीआर अनुसार नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिन सकुन्।’ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको रूपमा बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने केसीको सुझाव छ। 

जनसहभागिता बिना सरकारले गर्ने कुनै पनि विकासका योजनाहरू दिगो नहुने बताउँदै त्यसतर्फ स्थानीय सरकारको विशेष चासो हुनुपर्नेमा जोड दिए। उपभोक्ता समिति नाम मात्रैका भएको र घुमाउरो पारामा ठेकेदारकै हातमा योजना पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। 

स्थानीय तहमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि सबै पालिकाहरूमा शक्तिशाली ‘विशेष भ्रष्टाचार निवारण समिति’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। समितिमा पूर्वप्रशासकहरू, कानुन व्यवसायी, सुरक्षाकर्मीलगायतको सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बजेट विनियोजनमा अनुशासन देखिएन

संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले नेताहरूको खल्ती र बिचौलियाको प्रभावमा ल्याइने बजेटले संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्ने औंल्याएका छन्। दिगो विकासको लक्ष्यले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रलाई निर्धारण गरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ। ‘सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने भनिएको छ। त्यसमा नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर हस्ताक्षर गरेको छ’, दाहालले भने, ‘तर लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा नेपाल देखिँदैन।’ 

उनले सामाजिक विकास, संस्थागत सुशासन, समस्याको पहिचान, विद्यमान ऐन, नियम, कानुनको पालना, बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘संघ सरकारले सानातिना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्छ। तीनै योजना स्थानीय तहमा गएर कार्यान्वयन हुन्छन् तर स्थानीयसँग समन्वय हुँदैन्।’ व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यमा बाधा पुग्ने गरेको उल्लेख गरे। उनले समन्वय नहुँदा योजनाहरूमा दोहोरोपनासमेत देखिएको बताए। ‘विगतदेखि हुँदै आएको संस्कार अझै रोकिएन्’, उनी भन्छन्, ‘बजेट विनियोजनमा हुने बेथितिको निरन्तरताको क्रमभंगता हुनै सकेको छैन। यसमा सुधार आवश्यकता छ।’ 


काशीराज दाहाल
संविधान तथा प्रशासनविद्

नेताहरूको खल्ती र बिचौलियाको प्रभावमा ल्याइने बजेटले संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। दिगो विकासको लक्ष्यले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रलाई निर्धारण गरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन। सामाजिक विकास, संस्थागत सुशासन, समस्याको पहिचान, विद्यमान ऐन, नियम, कानुनको पालना, बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय पनि छैन। संघ सरकारले सानातिना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्छ। तीनै योजना स्थानीय तहमा गएर कार्यान्वयन हुन्छन् तर स्थानीयसँग समन्वय हुँदैन। व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यमा बाधा पुग्छ।


सूर्य थापा
प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्यूठान

भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नुभयो। सत्तापक्षको सांसदको हैसियतले मैले उहाँको प्रशंसा गर्ने खालको बजेट आउनुपथ्र्यो। तर, सडकदेखि सदनसम्म किन विरोध गर्नुपर्‍यो ? यो सबैले सजिलै बुझ्ने कुरा हो। बजेट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार छैन। मन्त्री महासेठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनुषा ३ र श्रीमती जुलीकुमारी महतो (महासेठ) को निर्वाचन क्षेत्र धनुषा ४ मा १० अर्ब बढी बजेट विनियोजन गर्दा प्यूठानको महत्त्वपूर्ण सडकमा १ करोडमात्र बजेट विनियोजन भएको छ। यो बजेट मन्त्रीमुखी भयो। 


कर्णध्वज केसी
पूर्वसभापति, जिल्ला विकास समिति प्यूठान

योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने चरणबद्ध प्रक्रियामा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू चुकेका छन्। साबिक गाविस र जिविस हुँदा बस्ती, वडा, इलाका हुँदै जिल्ला र केन्द्रसम्म योजनाका चरणहरू पार गरेर बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। प्रक्रिया त अहिले पनि त्यस्तै छ। तर, जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रक्रियाको बेवास्ता गरेका छन्।

गाउँगाउँमा बनेका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। सरकारले एक लाखको योजना विनियोजन गर्छ। कुन सरकारले कस्तो योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि भएन। यस्तो बेथितिले कसरी सुशासन हुन्छ ? जनतामुखीभन्दा पनि व्यक्तिमुखी योजनाहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणमा विज्ञ हुँदैनन्। तर, विशेषज्ञहरूको टोलीमार्फत आफ्नो गाउँ ठाउँमा कस्तो विकास गर्ने भन्ने बारेमा ‘विकासको डीपीआर’ बनाउनु आवश्यक छ। जनसहभागिता बिना सरकारले गर्ने कुनै पनि विकासका योजनाहरू दिगो हुँदैनन्। उपभोक्ता समिति नाम मात्रैका छन्। घुमाउरो पारामा ठेकेदारकै हातमा योजना पर्ने गरेका छन्। 


शोभाराम रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विजयनगर गाउँपालिका, कपिलवस्तु

संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट ढिलागरी देखिने हुँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माण गर्न समस्या हुने गरेको छ। दोहोरिने गरी बजेट नहोस् भन्नका लागि संघ र प्रदेशको बजेट प्रणालीमा देखिनु पर्छ। देशका सबै पालिकाहरूमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनको क्षेत्र हेर्ने गरी योजना, बजेट तथा नीति अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने जरुरत छ। बजेट बनाउने क्यालेन्डरअनुसार काम गर्न स्थानीय तहमा जटिलतासमेत देखिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्ने क्यालेन्डरअनुसार पनि काम नभएको देखिन्छ। 

  • यस्तो छ बेथिति
  •     भनसुनमा बजेट 
  •     नेताको खल्ती र चिर्कटोबाट बजेट 
  •     पहुँच, प्रभाव र बिचौलिया हाबी 
  •     आवश्यकता एकातिर, बजेट अर्कोतिर
  •     मन्त्रीकै जिल्लामा बजेट केन्द्रित
  •     विकासे अड्डाको मन्त्रीको हालिमुहाली
  •     छैन दिगो विकासको लक्ष्यमा जोड
  •     भ्रष्टाचार मौलाउँदै
  •     नीतिगत भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउँदै
  •     हरेक वर्ष बेथितिको चाङ
  •     चार जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित
  •     कर्णालीलाई पूरै बेवास्ता
  •     नबोल्नेको बिक्दैन पिठो
  •     बजेटको असन्तुष्टि सदनदेखि सडकसम्म
  •     सत्ताापक्षकै सांसदको विरोध
  •     तीन तहका सरकारबीच छैन समन्वय
  •     योजनामा डुप्लिकेसन

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.