प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ ‘मोडालिटी’ ल्याउँदैछौँ : मन्त्री अर्याल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ ‘मोडालिटी’ ल्याउँदैछौँ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ ‘मोडालिटी’ ल्याउन गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

'यो कार्यक्रमबारे पुनःविचार गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ। कम्तीमा यो कार्यक्रमले सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्छ,' उनले भने। राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनले श्रम स्वीकृतिमा बेथिति देखिएकाले एक घण्टामै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए।

'वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा नागरिक आफ्नो सम्पत्ति बेचेर गइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई बिचौलियाले ठग्ने गरेको छ। ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो निर्णय गर्‍यौं। ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मा पनि ब्रहमलुट छ। यसको नीतिमा पनि काम गरिरहेका छौं,' मन्त्री अर्यालले भने। उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए। 'विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन तर फर्किएकालाई मात्रै रोक्न सके त्यो ठूलो कुरा हुनेछ। फर्केकालाई व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम ल्याउँदैछौं,' उनले थपे। 

मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगार बैंकको अवधारणामा मन्त्रालय अघि बढेको बताए। उनले भने 'हामीले गरेका काम प्रचार गर्न सकेका छैनौं। श्रमाधान रोजगार मेला सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका छौं।' बैठकमा श्रम तथा रोजगार, श्रमिक तथा कामदार, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था नीति, कानुन, संरचनालगायतमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही, समस्या, भावी, कार्ययोजनालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
 
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेपालभित्रै काम गरिरहेका सफल व्यवसायीको पनि प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ जसले गर्दा अरुलाई प्रोत्साहन मिलोस्।' समितिका सदस्यहरुले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा अनुगमन हुनुपर्ने, युवालाई विदेश जान रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायतका धारणा राखे। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न आन्तरिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकिने बताए। 

उनले भने, 'आन्तरिक स्रोत खोजी गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। लोकल मदिराको ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे पुर्नविचार गर्नुपर्छ।'

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले बिचौलियाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अलपत्र पारेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको कडा अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली ठगिएका छन् । अझ त्यहाँ बितेका नेपालीको शव ल्याउन अप्ठ्यारो छ । सीप सिकेर नगएका कारण असमान ज्याला देखिएको छ ।”
---


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.