मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

कानुन मन्त्रीको दावी : 'मिडिया ट्रायल'ले मुद्दा निरुपणमा प्रभाव पार्छ भन्नु गलत बुझाइ

मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

कानुन मन्त्रीको दावी : 'मिडिया ट्रायल'ले मुद्दा निरुपणमा प्रभाव पार्छ भन्नु गलत बुझाइ

काठमाडौं : कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले 'मिडिया ट्रायल'ले मुद्दा निरुपणमा कुनै असर नपार्ने दावी गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गरेकाले मुद्दा निरुपणमा मिडिया ट्रायलले कुनै असर नगर्ने दावी गरेका हुन्।

'मिडिया ट्रायलको आधारमा मुद्दाको फैसलाहरू प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भनेर माननीयज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ मिडिया ट्रायलले कुनै पनि मुद्दामा प्रभाव पार्ने र कुनै अर्थ राख्दैन। यो कुरा म सदनलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु,'उनले भने,'सम्मानित अदालतले ऐन, कानुन र तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला गर्थ्यो, गर्छ र गर्नेछ।'

मन्त्री गिरीले संविधान जारी भइसकेपछि हालसम्म ३०४ वटा विधेयकहरूको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताए। उनले भने,' हालसम्म ३०४ वटा विधेयकहरूको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। ३२२ नियमावलीमा मन्त्रालयबाट सहमति दिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि १९५ ऐन जारी भएका छन्। ३२९ वटा नियमावली जारी भएका छन्। ७८ वटा गठनआदेश भएका छन्। ४९ वटा अध्यादेश जारी भएको अवस्था छ।'

संविधान र  संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति र समयानुकूल ऐनहरूमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले यी कामहरू भएको दावी गरे। यसको गति अझै बढाएर जानुपर्ने बताउँदै उनले यसमा मन्त्रालय गम्भीर ढंगले अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे।

उनले संविधान जारी भइसकेपछि थुप्रै ऐन कानुनहरू बनेको भन्दै केही भएन भन्नु गलत बुझाइ भएको बताए। 'कानुन निर्माणको सवालमा नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति,संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति थुप्रै कानुनहरू निर्माण भएका छन्। तर, यो बीचमा केही पनि भएन भन्नू गलत बुझाइ हो।'

छलफलका क्रममा आएका महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक सुझावलाई आफूले गम्भीररूपले लिने विश्वास व्यक्त गरे।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.