लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय क्रियाशील

दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानीका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ : उद्योगमन्त्री

मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानीका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ : उद्योगमन्त्री

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, सीप विकास तथ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना, सीपमूलक कार्यक्रम तथा स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको जिकिर गरे।

काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले तोकिएका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि ५० जना सांसदले छलफलमा भाग लिएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले प्राप्त जिज्ञासा तथा सुझावहरूले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा बल पुग्ने विश्व व्यक्त गरे।

मन्त्री भण्डारीले निरन्तर रुपमा घटिरहेको बजेटको सीमा र बढिरहेको मागलाई समेत सन्तुलन कायम गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको दावी गरे।

मन्त्री भण्डारीले  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायीत्व र कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने काममा मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहि आएको र  त्यहीअनुसार काम गर्दै आएको दावी गरे। नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानुन समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरिएको जानकारी गराए।

'नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह  ऐन २०३७, खनिज तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, कम्पनी ऐन २०६४,उपभोक्ता हित संरक्षण  ऐन २०७५ लगायत कानुनहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्, 'उनले भने,' नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानुन समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ।'

लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न एक सय ८३ प्रस्ताव छनोट गरी काम अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे।

'गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लि, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योगसमेत बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता दुई रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको छ,' उनले भने।

मन्त्री भण्डारले स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमूखी बनाउन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशीक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्ने अभिप्रायले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नेका लागि चिया, कफी, हस्तकला सामान, सिमेन्टलगायत ३६ वटा वस्तुहरूको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए। उक्त अनुदान व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, सीप विकास तथ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना, सीपमूलक कार्यक्रम तथा स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको जिकिर गरे।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने,सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने,संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको एकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित तथा आकस्मिक गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गरिने तयारी रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.