खेतीयोग्य जमिन वनमा परिणत हुँदै

खेतीयोग्य जमिन वनमा परिणत हुँदै

बढ्दो बसाइँसराइ, खेतीयोग्य जग्गामा घडेरी बन्नु, कृषिमा कामदारको अभाव हुनु जस्ता कारणले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको र वन क्षेत्र पनि बढेको छ।

अछाम : अछाममा पछिल्लो समय वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको अछाममा हाल आएर ६६ प्रतिशत भएको छ। ८ वर्षको अवधिमा ९ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेको देखिन्छ। 

वन क्षेत्र बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, वन कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। बन क्षेत्र बढ्नुको एउटा कारण बसाइँसराइ रहेको देखिन्छ। तीव्र बसाइँसराइका कारण जमिन बाँझिदै छन्। जमिन बाँझो भएपछि अहिले रूख उम्रिन थालेका छन्। करिब डेढ दशकअघिको हेर्ने हो भने अछामका डाँडाकाँडा नांगो जस्तै देखिन्थे। ती नांगा डाँडाहरूमा खेती गरेको देखिन्छ। विस्तारै पछि गएर डाँडापाखा हरियाली देखिन थाल्यो। बसाइँसराइ गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि निजी जमिनमासमेत रुखहरू उम्रिएर जंगलमा परिणत हुन थालेको छ। 

पहिले खेती हुने भूभाग विस्तारै वनजंगलमा परिणत हुँदै गएको छ। पछिल्ला वर्षमा अछामको खेतीयोग्य भूभाग घट्दो क्रममा छ। खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव र बसाइँसराइले विभिन्न स्थानको खेतीयोग्य भूभाग बाँझिने क्रम बढेको हो। पहिले जस्तो निर्वाहमूखी कृषि गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ भने व्यावसायिक कृषि प्रणाली दिगो हुन सकेको छैन। बाँझै छाडिएको कृषियोग्य भूमिमा रुखबिरुवा हुर्केसँगै वन क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। 

प्रत्येक १०-१० वर्षमा वनको सर्वेक्षण हुने गरेको छ। सन् २०१५ मा भएको सर्वेक्षणमा अछामको वन बढेको डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख भोजराज शर्माले बताए। उनले भने, ‘२०७१/०७२ मा ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा ५ प्रतिशत बढेर ६२ भएको थियो। अहिले पनि सर्वेक्षण त भएको छैन तर नापी कार्यालयले जग्गाका लागि गरेको सर्वेक्षणमा वन बढेको देखिन्छ। अहिले ६६ प्रतिशत वन बढेको देखाएको छ। यसैलाई पनि केही आधार मान्न सकिन्छ।’ हेर्दा सामुदायिक वन जस्तो देखिने तर ती सबै निजी जग्गामा उम्रेका रूख बिरुवाहरू रहेका शर्माले बताए। 

नेपालमा बर्सेनि वन बढिरहँदा खेतीयोग्य जमिन घटिरहेको छ। यसबाट कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ। कृषि जमिन रूपान्तरण भएर वन, घाँसेमैदान र निर्माण क्षेत्रमा परिणत भएको देखिन्छ। पहिले डाँडामा बस्ने बस्ती फाँट र समथर भूभागमा बस्ने प्रचलन बढेको छ। समथर भूभागमा बस्ती बढेपछि त्यहाँँको खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ। मानिस बसाइँ सर्ने क्रम अझै केही वर्षसम्म रहने र गाउँ उजाड बन्ने आंकलन छ। डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख शर्माका अनुसार वन बढ्नुको एउटा मुख्य कारण बसाइँसराइ हो। ‘बसाइँसराइले गाउँबस्ती रित्तो भइसके’, उनले भने, ‘पहिले खेती गर्दै आइरहेको निजी जग्गाहरू घना जंगल भइसकेका छन्। जमिन बाँझो हुँदा रूख, बुट्यानहरू उम्रिएका छन्। 

मानिसले गाईवस्तु पाल्न छोडिसके। खाना पकाउँदा ग्यासको प्रयोग बढ्न थाल्यो। जग्गा जमिन बाँझो हँुदा वन बढ्यो, वन बढेपछि जंगली जनावरको आतंक पनि बढ्यो।’ जिल्लामा राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियत, धार्मिक लगायतका वन संरक्षणमा चेतना बढ्दै गएकाले वन क्षेत्र बढेको पाइएको शर्माले बताए। 

केही वर्षअघिसम्म धान, गहुँ, मकै तथा अन्य गेडागुडी उत्पादन हुने जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र अछामले जनाएको छ। विगत १० वर्षअघिको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा खेती हुने जमिनको क्षेत्रफलसमेत घटेको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी रामसिंह बोहराले बताए। 

बढ्दो बसाइँसराइ, खेतीयोग्य जग्गामा घडेरी बन्नु, कृषिमा कामदारको अभाव हुनु जस्ता कारणले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको र वन क्षेत्र पनि बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ५६ हजार ३ सय ४७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा हाल ४२ हजार ४ सय १३ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती हुने गरेको सूचना अधिकारी रामसिंह बोहराले बताए। ‘१४ हजार १ सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ। चौरपाटी गाउँपालिका ५ को काटेगाउँ, सल्लीकोट भिरमुड अहिले घना जंगल भइसकेको छ। केही वर्ष पहिले खेतीपाती गर्ने उक्त ठाउँ खाली भएपछि जग्गाहरू बाँझै रह्यो र रूख बिरुवा उम्रेपछि जंगल बन्यो’, स्थानीय बिक्रम खड्काले भने, ‘काटेगाउँ, भिरमुड, सल्लीकोटलगायतका धेरै ठाउँ छन् जुन बाँझै छन्। पहिले भैंसी पाल्ने र खेतीपाति लगाउने ठाउँ हुन् यी। अहिले त एक्लै हिँड्न पनि डर छ। पुरै जंगल बनेको छ। बसाइँसराइ गरी कोही सहरी क्षेत्र त कोही तरार्ईतिर गइसके।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.