अहिलेको राज्य संरचनालाई देशले थेग्न सक्दैन

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चुनौं, प्रदेश खारेज गरौं : राजेन्द्र लिङ्देन


काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको राज्य संरचना र निर्वाचन प्रणाली देशले थेग्न नसक्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकाम बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार ढाल्ने खेलको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। 'सबै माननीय सदस्य र दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो राज्य संरचना र यो निर्वाचन प्रणाली देशले थेग्न सक्दैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो निर्वाचन प्रणालीमा यस्तै हुन्छ। आज मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुने, प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुने। आज प्रधानमन्त्रीलाई गोरखा २ भए पुग्छ। अरु मन्त्रीलाई आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भए पुग्छ।जबसम्म यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो मुलुकले निकास पाउँदैन। जनताले निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जानुपर्छ। अनि यो सरकार ढलाउने र एउटा दलले अर्को दललाई चाकरी गरी हिँड्ने दिनको अन्त्य हुन्छ। बजेट पनि यसरी आउँदैन। प्रधानमन्त्री दलको हुँदैन जनताको प्रधानमन्त्री हुन्छ,'उनले भने,'जनताको मत लिने भइसकेपछि प्रधानमन्त्री  निर्वाचन क्षेत्रको नभइ जनताको हुन्छ। योभत्ता निर्वाचन प्रणाली र राज्य संरचना बोकेर देशप्रति बेइमानी नगरौं।'

नेता लिङ्देनले प्रदेश खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने,'यो अनावश्यक खर्चको भारीमा रहेको प्रदेश खारेज गरौं।स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियो बनाऔं।' उनले संघीयताप्रति आफ्नो पार्टीको कुनै आपत्ती नभएको स्पष्ट पारे। संघीयता भन्ने विषयसँग, अधिकार तल लाने विषयसँग राप्रपाको कुनै आपत्ती छैन। संघीयता भन्ने शब्द अधिकार हस्तान्तर गर्ने विषय हो । यसमा हाम्रो कुनै  आपत्ती छैन।राज्य संरचना निर्माण गरौं। यो हारजितको विषय नभइ देश बचाउने विषय हो।'

विनियोजन बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पुस्तीका च्यातेका थिए।  आफू निकै नरम प्रवृतिको मान्छे भएपनि सो मन्त्रालयको बजेट देख्नेबितिकै रिस उठेको बताउँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए।

लिङ्देनले संसदको हलभित्र रहेका जुनसुकै पार्टीको भएपनि चार वटा निर्वाचन क्षेत्रबाहेकका सांसदहरुको बजेटमाथि आक्रोश नै रहेको बताए। उनले पहुँचका भरमा राज्यको स्रोतमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.