मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्र लैजाने हो भने सदनमा बजेट सार्वजनिक गर्नुको औचित्य छैन : सिंह

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्र लैजाने हो भने सदनमा बजेट सार्वजनिक गर्नुको औचित्य छैन : सिंह

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेटमा विभेद भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सिंहले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगाएतका क्षेत्रमा अरवौं बजेट विनियोजन गरिएको र अन्य जिल्लालाई बेवास्ता गरेर बजेटमा विभेद भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरे ।

प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी भएकाले बजेटका विषयमा मन्त्रीले नभई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्र बजेट लैजाने हो भने अर्को वर्षदेखि सदनमा बजेट सार्वजनिक गर्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि रुलिङ नभए बजेट पारित गर्ने दिन बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.