गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट 'हेर्न नमिल्ने' मा

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट 'हेर्न नमिल्ने' मा

काठमाडौं : सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सुनुवाइका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि  सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको  छ।  थियो। रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को  मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।

उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्ण प्रसाद खरेलले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उक्त सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले दुई करोड ऋण लिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले काश्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ।  रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.