लुम्बिनीमा ३९ अर्बको बजेट

लुम्बिनीमा ३९ अर्बको बजेट

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक बर्ष २०८१/२०८ का लागि ३९ अर्व बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै चालु बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेत सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुजिगत बजेट तर्फ  २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजे विनियोजन भएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रहेको छ।  

महत्वपूर्ण र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले बजेट पनि घाटाको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशमा २८ अर्वको सर्वेक्षण भएको भए पनि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले ११ अर्व रुपैया बजेट बढाएर ल्याएका छन्। सिलिङभन्दा बढी बजेट ल्याउन सत्तारुढ दलहरूमा नै खटपट देखिँदा तोकेको समय भन्दा १ घण्टा ढिलोमात्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै डेढ अर्व रुपैयाँ घटाएर आर्थिक बर्ष २०८१÷२०८को बजेट ल्याएको हो।

राजश्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सकारको बजेट आकार यस वर्ष केहि घटेको मन्त्री आचार्यले बताए। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि कूल ४० अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवको भनदा कम बजेट ल्याउनु परेको आचार्यको भनाइ  छ। लुम्बिनी सरकारले उच्च दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धिदरमा जोडदिइने बताएको छ। यसका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने बताइएको  छ। 

त्यसैगरी कृषिको व्यवसायीकरण गरि रोजगार सिर्जना गरि कृषि उत्पादन बढाउने गरि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसैगरी साउन महिनाभित्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत  गरि पुस भित्रमा कार्य विधि र निर्देशिका तयार पार्ने घोषण गरिएको छ। किसानको हात प्रदेशको साथ भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रलाई प्राथाकितामा राखेर कृषिलाई आबश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रीले जानकारी दिए। 

उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने बताए। सडक पूर्वाधार निर्माणमा बढी महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। रोल्पा, अर्घाखाँची, बर्दियालगायतका जिल्लामा ठूला सडक योजनाहरुलाई अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.