वीरगन्ज : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारले आगामी बजेटमा वीरगन्जसहित मधेस प्रदेशका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रिबजेट छलफलमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले मधेस प्रदेश विकासमा पिछडिएकाले आगामी बजेटमा मधेस प्रदेशका लागि विशेष प्याकेज दिन माग गरे।
वीरगन्जको नारायणी रंगशाला वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदै गइरहेकाले यसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए। रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि सांसद यादवले आगामी बजेटमा कम्तीमा पनि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गरे।
‘६ वर्षअगाडि नारायणी रंगशालाका लागि डीपीआर बनेको थियो, त्यसका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लाग्छ भन्दै सरकारसँग माग पनि गरिएको थियो, उनले भने, ‘सरकारले ४ वर्ष अगाडि ७ करोड रुपैयाँमात्र मर्मतको लागि विनियोजन गरेको थियो, तर यतिमा रंगशाला बन्दैन।’
यस्तै बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना उखु किसानका लागि राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। बन्द रहेको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि अभियन्ता महावीर पुनलाई राज्यले दिएको तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट नदिँदा अहिले उक्त कारखाना सञ्चालनमा अलमल परेको सांसद यादवले बताए।
किसानका लागि रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकारले बारम्बार भने तापनि अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले बोल्ने कार्य मात्र गरेको सांसद यादको भनाइ थियो।
चुरे संरक्षण, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना, कोशी टापु वन आरक्षणको विकासको परियोजना तथा कमला डाइभर्सनको विकासको कुरा लामो समयदेखि उठाइएको थियो। आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट बजेटले हटाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
नेपालमा आलु र प्याजको खेती न्यून रहेकाले गरिब जनताको सहजताका लागि अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता आवश्यक वस्तुमा लगाइएको कर हटाउन सांसद यादवले माग गरे।
संसद्मा हप्तौदिन बजेटका बारेमा छलफल हुने तर संसद्को सुझाव बजेटमा समावेश नहुने गरेको गुनासो उनले गरे। अब सरकारले कुनै बहाना नगरी बजेटमाथि आएका संसद्का सुझावहरू समावेश गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
सांसद यादवले वित्त नीतिसँग जोडिएका राजस्व, बजेटघाटा, व्यापार घाटा सार्वजनिक ऋण खर्च, उत्पादकत्व, विदेश पलायन इत्यादिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको स्पष्ट मुख्य खाका प्रस्तुत नगरिएको बताए।
‘अहिलेको परिवेशमा अर्थतन्त्रको सबै सूचक बलियो र सकारात्मक भनिताए पनि बाह्य तथा मुद्राको स्थितिमात्र सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो ?, ‘उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुन सक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।’निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने आधार तथा योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने साथै आर्थिक समस्याले झुलिरहेको देशको चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
