भुमरीमा पर्न लागेको अर्थतन्त्र

भुमरीमा पर्न लागेको अर्थतन्त्र
सुन्नुहोस्

अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजार खस्किएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । पुँजी बजारको मात्रै नभएर कहीँ कतैका लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्, निराश छन्, हतोत्साही छन् । बाह्यबाहेक अर्थतन्त्रका सूचकमा सकारात्मक संकेत र सन्देश छैन । यहीबेला राजनीतिको रोटेपिङ बेतोडले मच्चिएको छ । सत्ताको म्युजिकल चियरको दौडमा दलहरू केन्द्रित छन् । युवा पलायन उकालिएकै बेला र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला सत्ता केन्द्रित राजनीतिको खेल झन् फोहोरी भइदिँदा कतै अर्थतन्त्र भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ । त्यतापट्टि भने दलहरूको ध्यान छैन, उनीहरू सत्ताको भागबन्डामा मात्रै व्यस्त छन् । 

अहिले सरकारसँग १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी विनियम सञ्चिति छ । हो, यस्तै यस्तै बृहत्तर अर्थतन्त्रका सूचकबाट सरकारमा बस्नेहरू मक्ख छन् । तर दैनिक जीवन गुजारा नै धौ धौ परेका सर्वसाधारण भने दिक्क । बजारमा व्यापार छैन, उद्योगहरूमा उत्पादन छैन । भएको उत्पादनको बिक्री छैन, त्यसैले उत्पादन घटाउन उद्यमी विवश छन् । कारोबार र व्यापार नभएर निरुत्साही उद्यमीमाथि राज्यले कुनै न कुनै बहानाको धरपकड गरेको छ र निराशामाथि निराशा थपेको छ । उद्योगलाई अत्यावश्यक ऊर्जा कटौती गर्ने वा बन्दै गर्नेसम्मका हर्कतका कारण निजी क्षेत्रले टाउको उठाउन पाएको छैन । तर, निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझाव र माग सरकारले सुनेन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र उकास्न नसकेको अपजससहित सरकारमा हेराफेरी त गरेका छन्, तर अब उनले चाहेकै अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी पाउँदा के कसो गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ । राजस्व संकलनमा इतिहासमै कमजोर भएको सरकार भत्ता बाँड्नमात्रै उद्यत् बन्यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरु गरे पनि त्यसलाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नपट्टि नलागी भत्तै बाँड्ने सजिलो काम गर्नु सस्तो लोकप्रियतामात्रै होइन अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनु अर्थात् भुमरीतिरै घचेट्नु हो । अबको अर्थमन्त्रीको पहिलो दायित्व भनेकै निजी क्षेत्रसहित सर्वसाधारणको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई उँधोबाट उँभो लगाउने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रकै सुधारबाट फेरिएको सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । सुशासनका नाममा भएका अधकल्चा कामबाट जनतामा विश्वास जागेको छैन । जनतामा विश्वास उठाउन सक्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.