भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको माग पूरा गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको माग पूरा गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले विगत लामो समयदेखि उठाएका न्याय र समानताका मागहरू सम्बोधनका लागि बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भइ गठन भएका द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिमार्फत हुने वार्ताहरूलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले यससम्बन्धमा यसअघि दिइएका निर्देशनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँदले बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भइ गठन भएका समितिमार्फत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए। न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै उनले समान पेन्सनका विषयमा निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको बताए।

बैठकमा ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका पदाधिकारीहरूले बेलायती त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भर्ना भएका ब्रिटिस गोर्खालाई विभेद् गरेको, आधारभूत मानवअधिकार हनन गरेको बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरकारले न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे। बैठकमा समिति सदस्यहरूले लामो समयदेखि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले राखेका मागलाई पूरा गर्न सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.