कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समय मागेपछि टिआरसी विधेयक टुंगिएन

कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समय मागेपछि टिआरसी विधेयक टुंगिएन
आइतबारको बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ।

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) टुंग्याउन बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले टिआरसीका विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समय मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेत महेश बर्तौलाले बताए। 

'हाम्रो कुरा सुनेपछि कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग नै छलफल गर्ने कुरा भएपछि बैठक त्यसै सकिएको हो,' अन्नपूर्णसँग उनले भने। विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएपछि कानुनमन्त्री गुरुङले त्यस विषयमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

एमाले सचेत बर्तौलाले टिआरसी विधेयकमा दुई वटा प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए। उनले पीडित र पीडिकबीच मेलमिलाप गर्दा स्वतन्त्र सहमति नभएको बेला के गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।

'मेलमिलापका लागि पीडित र पीडकबीच स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ। पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिए के गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन। यस विषयमा कानुनमन्त्रीले केही बोल्नुभएन। सरकारले पनि बोलेको छैन,' एमाले सचेतक बर्तौलाले अन्नपूर्णसँग भने, 'स्वतन्त्र सहमति भइहाले राम्रै कुरा भयो। तर, त्यसो भएन भने पीडितले न्यायका लागि अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।' 

टिआरसी विधेयकमा रहेको अर्को बुँदामा पनि एमालेको आपत्ति छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा घटीमा सजाय तोक्ने भनिएको छ। ठ्याक्कै अंकमा नतोकिँदा त्यस्ता मुद्दामा पीडक एक दिनमै छुट्ने सम्भावना रहेने बर्तौलाको भनाइ छ। 'गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडकलाई दण्डित गर्न अदालत गइन्छ। तर, त्यस्तो घटनामा पीडकले एक दिनमात्र सजाय पाउने कल्पना विधेयकमा गरियो। त्यसमा एमालेको आपत्ति छ,' उनले भने, 'प्रचलित कानुनबमोजिम घटी मागदाबी भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले १५ वर्षको सजाय हुनेले पनि एक दिनमात्र सजाय पाउने अवस्था आउन सक्छ।'

उनले प्रचलित प्रावधानअनुसार घटी मागदाबी सजायमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्ने बताए। उनले टिआरसी विधेयकलाई पारित गर्दैगर्दा त्यसविरुद्ध पर्नसक्ने मुद्दा मामिलाबाट पनि सचेत हुनुपर्ने बताए। 'कानुन छिटो टुंग्याउनपर्छ। तर, त्यो कानुनले पीडितलाई न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ। हामीले बनाएको कानुनको विरुद्धमा मुद्दा मामिलामा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आलोचित बन्ने काम नहोस्,' उनले भने।

टिआरसी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आइतबार टिआरसी विधेयक पारित गर्ने तयारी भनिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.