कानूनसमितिमा टीआरसी विधेयकबारे छलफल जारी

कानूनसमितिमा टीआरसी विधेयकबारे छलफल जारी

काठमाडौं : संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक जारी रहेको छ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सहित प्रमुख दलका शीर्षनेताको छलफलपश्चात कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बसेको हो। 

कानुन समितिको आजको बैठक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको हो।

टीआरसी विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बिहान प्रतिपक्षदलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। उनीहरुबीच छलफल भएपश्चात आइतबार बिहान ११ : ३० बजे बोलाइएको संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठक केहि समय अगाडिबाट बसेको हो।

कानुन समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल एजेण्डामा राखिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मसिनो गरी छलफल गर्न र सहमति जुटाउन गत जेठमा संसदीय उपसमिति बनाइएको थियो। कानुन तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयक टुंग्याउन जिम्मेवारी तोकेको थियो। उपसमितिले सरोकारवाला, विज्ञ, राजनीतिक दलसँग छलफलपश्चात मूलसमितिमा प्रतिवेदन पेश भएको छ।

सांसदहरु विधेयक संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनसहित बैठकमा छलफल गरिरहेका छन्। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङसमेत सहभागी छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच विधेयकमा एमालले सहमति नजनाएमा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी छ। तर एमालेको सहमति नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएर आफैँलाई अठ्यारो हुने होकि भन्ने त्रास प्रचण्डलाई रहेको छ। सहमति जुटाउन बैठक अगाडि प्रचण्डले शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेका हुन्।  टीआरसी विधेयक केहि दिनभित्रै संसदमा पेश गरेर पास गर्ने सरकारको तयारी छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले  पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी कानुन बन्नुपर्ने बटमलाइन छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने माग राखेको बताएका थिए।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका विद्रोहीका तर्फबाट पीडा दिने समूहबाट एउटा पक्षबाट प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कातर्फ राज्यको तर्फबाट, क्रान्तिको नाममा पीडा दिने एकातिर प्रधानमन्त्री, अर्को हिंसा रोक्ने नाममा पीडा दिने शेरबहादुरजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ।’ ओलीले भने, ‘दुवै पीडक पक्ष राज्य सञ्चालकमा छन्। दुवै पीडकको सरकार बनेको छ। पीडितहरु उनीहरुको प्राथमिकताको विषय होइन, आफैं प्राथमिकता हो।’ तर एमाले उक्त समयमा कुनै पक्षमा नभएको धारणा राखेका थिए। 

नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग जोडिएका कानुनी दायित्वलाई ख्याल गरी क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिनुपर्ने,  सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वसँग जोडिएका घटनामा गरेका आदेश, फैसलाविरुद्ध कानुन बन्न नहुनेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने आदेश गरेको छ। तर, सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने गरी तयार पारेर विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।  

प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ। 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई परिभाषित गरिएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.